राष्ट्रपतिको ह’त्या हुनसक्छ!

काठमाण्डौं । राष्ट्रहित विरुद्धको नागरिकता विधेयक पास गरी कानून बनाएर देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दुस्प्रयासलाई राष्ट्रपतिले असफल बनाइदिएको नागरिकता अध्ययन कार्यदलको ठहर छ ।

नागरिकता अध्ययन कार्यदल–०७९ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्विकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम राष्ट्रहितको पक्षमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा माग गरेको छ ।

रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यदलका सहसंयोजक नारायण शर्माले सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई पठाएर दम्भ देखाएको बताएका छन् ।

विधेयक राष्ट्रहित विपरित देखेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको उनको भनाइ थियो । शर्माले राष्ट्रियताको विषयमा अडान लिँदा राष्ट्रिपतिको ह’त्या हुनसक्ने आशंका समेत गरेका छन् ।

“मदन भण्डारीको उहाँ जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ । मदन भण्डारी एउटा राष्ट्रवादी भएको नाताले उहाँको ह’त्या भएको हो, विदेशी शक्तिहरुको कारणले भने । उहाँकी श्रीमतिले यही राष्ट्रयताको विषयमा अडान लिँदा उहाँको पनि ह’त्या हुन सक्छ । यो आफ्नो ह’त्यासंगत हुने कुरालाई पनि उहाँले साहसका साथ खत्रा मोल्नुभएको छ । यो धेरै नै ठूलो कुरा हो र नेपालको ईतिहासमा स्वर्गाअक्षर लखिने एउटा ऐतिहासिक जनकदम हो ।”

विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपतिलाई बिभिन्न बहानामा बदनाम गर्ने र देशलाई अशान्ति, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अराजकतातिर धकेल्न खोजेको भन्दै त्यसतिर ध्यान दिन समेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले नागरिकता विधेयकले ६ प्रकारबाट विदेशीलाई नेपालमा भित्राउँदो रहेछ, दुई प्रकारबाट अंगिकृत नागरिकता बनाएर, चार प्रकारबाट वंशजको नागरिकता बनाएर विदेशीहरुलाई नेपालमा भित्राउँने र नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने गठबन्धनको प्रयास विरुद्ध राष्ट्रपतिले देश हितको पक्षमा साहसिक कदम चालेकोमा प्रशंसा गरे । उनले भण्डारीलाई आगामी दिनमा पनि देश हितको पक्षमा निडर भएर काम गर्न सुझाव दिए ।

“देशमा द्वन्द्व र दङ्गा मच्चाई असफल राष्ट्र बनाएर विदेशी सेना निम्त्याउने षड्यन्त्रमा छन् भन्ने देखिन्छ । यी दुवै हरकतहरुमध्ये कुनै एउटा अघि वा पछि पारेर गर्ने अथवा दुवै एकसाथ गर्ने गरेर देश डुबाउने मै यी दलाल शासकहरु सकृय छन् ।”

नागरिकता विधेयक असफल भइसकेपछि देउवाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अन्तरिम सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।