सुनसरी / धरानका राष्ट्रिय भूमी आयोग र धरान उप-महानगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । विशेषत भूमिहीन, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नको लागि र लालपुर्जा दिन भन्दै सम्झौता भएको छ ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईबीच फारममा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौता भएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थापन गर्न र लालपुर्जा दिन लागिएको भनेर स्थानीय सरकारसँग सम्झौता भएको छ ।
निरौलाले भने कार्यक्रममा बोल्दै यो कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकार गठन भएको अढाइ महिनामा गठन भएको यो आयोगकले काम फत्ने गरिछाड्ने ठोकुवा गरे । उनले आयोग गठनकै आधारमा उपमहानगरसँग सम्झौता भएको समेत बताए । कार्यक्रममा बोल्दै मेयर तिलक राईले यस विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन आयोगका अध्यक्षकै उपस्थितमा कार्यक्रम गरिएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले पटक-पटकको प्रयासपछि धरानमा लालपुर्जा पाउने वातावरण तय भएको र अब अर्कोपटक यो मुद्दा पेचिलो बन्न नहुने बताइन् ।
पूर्वमन्त्री सांसद मीन विश्वकर्माले भने केही बाँडिएको पुर्जा पनि देखावटीरुपमा मात्र भएको अब समस्या नहुने खालको पुर्जा बाँडिनुपर्ने बताए । उनले अब वास्तविक सुकुम्बासी पहिल्याएर अघि बढ्न सुझाए । ‘हाल सुकुम्बासी भनेर बजारमा तीनतले घर भएर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ओगटी भाडा समेत लगाएको पाइएको छ ´ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका धरान उपमहानगर अध्यक्ष सञ्जुहाङ लिम्बूले धरानमा सर्दु र सेउतीको बगरमा बसोबास गर्दै आइरहेको भन्दै त्यो मापदण्डमा जाँदा काम नहुने बताए ।
सुकुम्बासी अभियन्ता नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका सुवास राईले सुकुम्बासी पिलो भएको र पिलो अप्ठ्यारो ठाउँमा नै आउने बताउँदै हालसम्म वितरण भएका पुर्जा स्थायी नभएको बताए । धरान उपमहानगरपालिकामा १३ हजार ३ सय १० फारम भरेको र छुट भएको भएपनि भरिने मेयर तिलक राईले बताए ।
