इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि सरकारी छाप लागेको मासुमात्रै बिक्री गर्न पाइने

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा आज मंसिर १ देखि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पशुपन्छी वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र वधपछि मासुको गुणस्तर जाँच अनिवार्य हुनेछ । परीक्षणमा योग्य ठहरिएको मासुमा सरकारी छाप लगाएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ ।

उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले उपत्यकाबाट ऐन कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । यसअघि भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ऐन लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरको एभरेस्ट बंगुर वधशालाबाट मासु परीक्षण तथा छाप लगाउने काम सुरु भएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले जानकारी दिए ।

उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक वधस्थल तोक्ने तयारी भए पनि सुपरिवेक्षक नियुक्ति र प्राविधिक प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले २३ जना सुपरिवेक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नियुक्ति भएपछि सातदेखि १० दिनभित्र सबै पालिकामा मासु परीक्षण सुरु हुने दाहालले बताए ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि २४० जना मासु निरीक्षकलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना निरीक्षक परिचालन गरिनेछ ।

विभागले पाँचदेखि छ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै मासु पसलमा छाप लगाइएको मासु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासु पसल र वधशाला सञ्चालन गर्न सरकारी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । रोगी वा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्न, एउटा जनावरको मासुमा अर्कोको मासु मिसाउन तथा मासुको गुणस्तर परिवर्तन हुने पदार्थ मिसाउन पाइने छैन ।

अस्वस्थकर मासु भेटिए निरीक्षकले जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउनेछन् ।

ऐनविपरीत विनाइजाजत वधशाला सञ्चालन गर्ने वा दूषित मासु बिक्री गर्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विभागले खुद्रा मासु व्यवसायी विस्थापित नहुने स्पष्ट पारेको छ । व्यवसायीले तोकिएको वधस्थलमा पशु वध र परीक्षण गराएर सरकारी छापसहित आफ्नै पसलबाट मासु बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

तर जथाभावी वध गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गरिनेछ ।

ऐन देशभर तीन चरणमा लागू गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी माघ १ देखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा तथा २०८४ साउन १ देखि बाँकी गाउँपालिकामा लागू गरिनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

भीमफेदी सुमो दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो

बिहीबार बिहान करिब ८ः३० बजे हेटौँडाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना१ज २१४३ नम्बरको सुमो अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब सात मिटर तल राप्ती खोलामा खसेको थियो ।

बसन्त भण्डारी

रित्तिएका घरमा फर्कियो चहलपहल, पर्यटनले बदल्दै सुपिङको मुहार

हेटौँडा। कुनै समय परिवारका सदस्यको हाँसो, कुराकानी र दैनिकीले भरिएका घरहरू बिस्तारै सुनसान हुँदै गए। रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्नेहरू बढ्दै गएपछि आँगनमा झार उम्रिन…

घुमन्ते

English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

मुकुल ढकाल र निशा डाँगी विवाह बन्धनमा बाँधिँदै

मकवानपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकाल र सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य निशा डाँगी आगामी मंसिर १० गते विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन्…

इन्फो डेस्क