इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

नागरिकता र पासपोर्टका विषयमा अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गर्दैछ : लामिछाने

काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेले आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टका विषयमा अधिकार प्राप्त निकायले छानबिन गरी रहेको बताएका छन् । संसद भवनमा पत्रकारसँग बोल्दै लामिछानेले अधिकार प्राप्त निकायले उपस्थित हुन भनेको ठाउँमा जहिलै उपस्थित हुने बताए ।  ‘मेरो नागरिकता र पासपोर्टको विषय निर्वाचन आयोगले उठायो । मैले निर्वाचन आयोगलाई जवाफ दिए । निर्वाचन आयोगले आफ्नो धारणा राख्यो सकियो’ लामिछानेले भने, ‘मेरो बारेको मुद्दा अदालतमा पुग्यो सपथ गर्न कुनै रोकतोक गर्नु भन्ने आदेश आयो ।’ आफ्नो बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले यो विषयमा खास्सै बोल्नुनपर्ने बताए । ‘अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गरेको हुनाले त्यो निकायले सोधेको खण्डमा जहिले पनि उपस्थित हुन्छु । अधिकार प्राप्त निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ भन्नेमा विश्वस्त छु’ लामिछानेले भने । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर सामान्य छलफल गरेको लामिछानेले बताए । सरकार बनाउने काम संसदको ठूलो दलको भएकाले आफूहरू त्यसमा कुनै केही नभएको उनले बताए । देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन भन्नेमा सचेत भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सोच्न सकिने लामिछानेको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार

भीमफेदी सुमो दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो

बिहीबार बिहान करिब ८ः३० बजे हेटौँडाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना१ज २१४३ नम्बरको सुमो अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब सात मिटर तल राप्ती खोलामा खसेको थियो ।

बसन्त भण्डारी

रित्तिएका घरमा फर्कियो चहलपहल, पर्यटनले बदल्दै सुपिङको मुहार

हेटौँडा। कुनै समय परिवारका सदस्यको हाँसो, कुराकानी र दैनिकीले भरिएका घरहरू बिस्तारै सुनसान हुँदै गए। रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्नेहरू बढ्दै गएपछि आँगनमा झार उम्रिन…

घुमन्ते

English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

दानबहादुर कार्कीको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान…

इन्फो डेस्क