इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

प्रक्रियागत त्रुटिमा रविको गिरफ्तारी : तीन थुनुवा पुर्जी नै कानूनविपरीत, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता

हेटौँडा | सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको भनिएका रास्वपाका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने प्रक्रिया नै प्रचलित कानुनविपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन्। उनी हाल रुपन्देही जिल्ला कारागारको ब्लक नं. ४ मा थुनामा छन्।

रविको पक्षबाट अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भइसकेको जनाउँदै ‘विषवृक्ष सिद्धान्त’ अनुसार गैरकानुनी रूपमा सुरु भएको प्रक्रियामा भएका सम्पूर्ण निर्णय स्वतः बदर हुने तर्क गरेका छन्।

अदालतको आदेशबिना गिरफ्तारी ?

२२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै साँझ ८:३० बजे काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लामिछानेलाई उनको शयनकक्षमै प्रवेश गरी पक्राउ गरेको थियो। तर, सो आदेश के थियो र त्यसको आधारमा कस्तो प्रकृयाले पक्राउ गरियो भन्ने अस्पष्ट छ।

प्रहरीले दिएको पक्राउ पुर्जीमा लेखिएको छ– “सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकाले यो पुर्जी जारी गरिएको हो।” तर, रविको मुद्दा पहिले नै दर्ता भइसकेको हुँदा ‘अनुसन्धान’को कारण देखाई गरिएको गिरफ्तारी कानुनविपरीत ठहरिएको अधिवक्ताको तर्क छ।

फौजदारी संहिताको स्पष्ट व्यवस्था उल्लंघन

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ को दफा ३ र ४ अनुसार अदालतको स्पष्ट आदेशबिना कसैलाई थुनामा राख्न मिल्दैन। तर, रविको हकमा काठमाडौं र रुपन्देही दुवै प्रहरी कार्यालयबाट दिइएका थुनुवा पुर्जीमा कानुनी आधार र आधिकारिक आदेशको अभाव देखिएको छ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले दिएको थुनुवा पुर्जीमा चलानी नम्बरसमेत थिएन भने रुपन्देही प्रहरीले दिएको पुर्जीमा ‘उच्च अदालतमा पेश गर्न’ भनिएको थियो, जुन कानुनी रूपमा मिल्दैन। कानुन अनुसार केवल जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार मात्र थुनामा राख्न सकिन्छ।

तारेख थाम्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पक्राउ

रविले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोडको बैंक ग्यारेन्टीमा नियमित उपस्थित हुँदै आएका थिए। उनलाई आगामी २३ वैशाखमा अदालतमा पुनः उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो। तर, त्यसको पूर्वसन्ध्यामा नै पक्राउ गरिएको हो।

फौजदारी संहिताको दफा ८५ र ८६ अनुसार तारेख थाम्ने र आवश्यक परे म्याद थप गर्ने अधिकार अभियुक्तलाई हुन्छ। रविको हकमा सो अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नदिइएको कानुनी दाबी गरिएको छ।

‘विषवृक्ष सिद्धान्त’ र रिटको तयारी

सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित ‘विषवृक्ष सिद्धान्त’ अनुसार कुनै प्रक्रिया सुरु नै गैरकानुनी रूपमा भएमा त्यसमा आधारित सबै कार्य स्वतः बदर हुन्छन्। यही आधारमा अधिवक्ताहरूले रविको रिहाइका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका हुन्।

रविलाई २५ चैतमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट दिइएको अर्को थुनुवा पुर्जीले २२ चैतमा सो अदालतबाट काठमाडौं प्रहरीलाई कुनै आदेश नदिएको पुष्टि गरेको कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ। यसको अर्थ २२ चैतमा रविको गिरफ्तारी अनधिकृत रूपमा गरिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

भीमफेदी सुमो दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो

बिहीबार बिहान करिब ८ः३० बजे हेटौँडाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना१ज २१४३ नम्बरको सुमो अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब सात मिटर तल राप्ती खोलामा खसेको थियो ।

बसन्त भण्डारी

रित्तिएका घरमा फर्कियो चहलपहल, पर्यटनले बदल्दै सुपिङको मुहार

हेटौँडा। कुनै समय परिवारका सदस्यको हाँसो, कुराकानी र दैनिकीले भरिएका घरहरू बिस्तारै सुनसान हुँदै गए। रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्नेहरू बढ्दै गएपछि आँगनमा झार उम्रिन…

घुमन्ते

English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

मुकुल ढकाल र निशा डाँगी विवाह बन्धनमा बाँधिँदै

मकवानपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकाल र सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य निशा डाँगी आगामी मंसिर १० गते विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन्…

इन्फो डेस्क