इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक हुबहु पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को मागबमोजिम विधेयक पारित गर्नका लागि मतदान भएको थियो । बैठकमा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा १३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो भने मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै पनि मत परेन । यसअघि, उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी गत साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिईन्। प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइने छ । राष्ट्रियसभाको यही भदौ ६ गते बस्ने पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको विधेयकमाथि पुनःविचार गरियोस् भन्ने सन्देश टेबल हुने सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसपछिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबल गरिन्छ र सो विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ हुने उनले बताए । राष्ट्रियसभामा छलफल भई विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइने र सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ । पहिलो पटक पुनःविचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनःविचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक दुई पटक पुनःविचार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाए भने राष्ट्रपतिलाई रोक्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रो पटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

अर्को वर्षदेखि पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको प्रस्ताव

मकवानपुर । नेपालले सन् २०२७ देखि पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीनबुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ। जलवायु परिवर…

इन्फो डेस्क

आज विराटनगरको हावा अत्यधिक दूषित,देशका धेरैजसो शहरमा प्रदूषण बढ्यो

काठमाण्डौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न सहरमा वायु प्रदूषणको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ। आज बिहान देशका अन्य सहरहरूको तुलनामा विराटनगरको वायु सबैभन्दा बढी अस्वस्थ मापन गरिएको…

इन्फो डेस्क

Latest in English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

वायु प्रदूषणले तराईको आकाश धुम्मियो, बुटवल र झापामा उच्च प्रदूषण

काठमाडाैँ । तराई क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेको छ। पश्चिमको कैलालीदेखि पूर्वको झापासम्मको आकाश धुम्मिएको छ भने बुटवल र झापाको वायु गुणस्तर 'निकै अस्वस्थकर' श्रेणीमा…

इन्फो डेस्क