इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

ब्लक हुने एप प्रयोगकर्ताबीच सुरक्षित निःशुल्क भीपीएन ‘१.१.१.१’ चर्चामा

हेटौँडा | सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र एप बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेसँगै प्रयोगकर्ताबीच निःशुल्क भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग बढ्न थालेको छ। साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले निःशुल्क भीपीएन प्रयोगले व्यक्तिगत डाटा चोरी, मालवेयर प्रवेश र गोपनीयतामा ठूलो जोखिम निम्त्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

यस्तोमा विश्वसनीय र सुरक्षित भीपीएनका रूपमा क्लाउडफ्लेयर कम्पनीले सञ्चालन गर्ने १.१.१.१ (वार्प) प्रयोगकर्ताबीच आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।

क्लाउडफ्लेयर र एपीएनआइसी मिलेर विकास गरेको १.१.१.१ सुरुवाती चरणमा छिटो गतिका लागि केवल ‘डिएनएस रिजल्भर’ थियो। पछि कम्पनीले यसलाई ‘वार्प’ नामक भीपीएन सेवासहित विस्तार गर्‍यो। यसले इन्टरनेट आवागमनलाई गुप्तिकरण (इन्क्रिप्सन) गरी प्रयोगकर्ताको गतिविधि सुरक्षित गर्ने दाबी गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार १.१.१.१ अन्य निःशुल्क भीपीएनभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। यसले प्रयोगकर्ताको ब्राउजिङ इतिहास नजमा गर्ने, व्यक्तिगत डाटा संकलन नगर्ने र विश्वव्यापी सर्भरमार्फत गुप्तिकरण सुविधा दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ। साथै, विज्ञापन वा मालवेयरको जोखिम पनि नगण्य हुने बताइन्छ।

यो एप ‘एन्ड्रोइड’, ‘आइओएस’, ‘विन्डोज’ र ‘म्याक’ प्रणालीमा निःशुल्क उपलब्ध छ। प्रयोग गर्नका लागि ‘१.१.१.१ : छिटो र सुरक्षित इन्टरनेट’ नामक एप डाउनलोड गरी सक्रिय बनाउनुपर्छ। स्विच अन गरेपछि इन्टरनेट आवागमन तुरुन्तै वार्प भीपीएनमार्फत सञ्चालन हुन्छ।

नेपालमा पछिल्ला दिनमा ब्लक भएका सामाजिक सञ्जाल वा एपमा पहुँच बनाउन प्रयत्न गर्ने प्रयोगकर्तामाझ यो एपको प्रयोग बढेको देखिन्छ। तर कानुनविद्हरूले सरकारले बन्देज लगाएका प्लेटफर्ममा भीपीएनमार्फत प्रवेश गर्नु कानुनी रूपमा सजिलो नभएको चेतावनी दिएका छन्।

साइबर विज्ञहरूको सुझावमा, दीर्घकालीन वा उच्च स्तरको सुरक्षा चाहिने प्रयोगकर्ताले यस एपको ‘वार्प प्लस’ नामक प्रिमियम संस्करण रोज्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

फेसबुक पेज–नामबारे फैलिएको भ्रम : ‘पहिले बनायो भने अधिकार हुन्छ’ भन्ने दाबीको वास्तविकता

काठमाडौँ | नेपालमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। त्यससँगै फेसबुक पेज–नामसँग सम्बन्धित केही गलत बुझाइ पनि रुढ भइरहेका छन्। पछिल्लो समय धेरैले “पहिले पेज बनाएकोले…

इन्फो नेपाल संवाददाता

नेपाललाई कर तिर्ने फेसबुक सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुन किन चाहेन ?

हेटौँडा |सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ‘दर्ता नभएको’ भन्दै २६ वटा अनलाइन सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि ठूलो बहस सुरु भएको छ। फेसबुक, युट्युब, गुगललगायतका कम्पनीहरूले नेपालमा…

इन्फो नेपाल संवाददाता

Latest in English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि भीपीएन प्रयोग बढ्ने संकेत

हेटौँडा | नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रयोगकर्ताबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ। निर्णयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ चिन्ता र असन्तुष्टि दुवै…

इन्फो नेपाल संवाददाता