इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

सुधार भन्दा पनि संरचनागत समस्या थोपर्ने बजेट !

आखिर जस्तो बजेट नआओस् भनेर कामना गरिएको थियो, त्यस्तै आयो । आर्थिक दुरावस्थाका बीच यर्थापरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट होस् भन्ने आम अपेक्षा मात्र थिएन, परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो र छ । चुनावी वर्ष भएकाले बजेटले चुनाव ताकेको देखियो अर्थात् वितरणमुखी । अर्काेतर्फ बजेटमा नसमेटिएका र नछोएका विषयवस्तु र मुद्दा कुनै छैन । बजेटले उल्लेख गरेका विषयवस्तु के कार्यान्वयन होलान् ? हरेकजसो अर्थमन्त्री असफल हुँदै आएको एउटा मुख्य कारण हो— आकार ठूलो र यथार्थपरक नहुनु अनि सपना बाँडिनु । श्रीलंकको अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन लागेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य आवश्यकता थियो— आर्थिक र वित्तीय स्थिरता एवं स्थायित्व । सबल र समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि पुँजीगत पर्याप्त हुनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेश भएको बजेटमा जम्मा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कूल बजेटको जम्मा २१.२ प्रतिशत मात्र हो । बाँकी ७८.८ प्रतिशत अर्थात १४ खर्ब १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्मचारी तथा प्रशासनिक, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी आदिमा खर्च हुनेछ । पुँजीगत बजेटमा पनि खर्च हुन र गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति छ । अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पुँजीगत खर्च अनिवार्य रूपमा गरिएको हुनुपर्छ । त्यसमाथि आन्तरिक र बाह्य दुबै चाप रहेका बखत अन्य साधारण अवस्थामा जस्तो गरी बजेट आएको छ । उदाहरणका लागि सरकारले थाहा पाएका जति ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि गर्ने भनेको छ । तर एउटा आयोजनामा पनि स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा साधारण खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब गरिएको अनुमान छ भने आगामी वर्षमा अझै बढाएर ९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । आर्थिक वर्षको आखिरीतिर आइपुग्दा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने र साधारण खर्च भने अनुमान गरेभन्दा बढी हुँदै आएको छ । उठ्ने अनुमान गरिएको राजस्वले साधारण खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन (ऋण तिर्न) मात्र पुग्छ । बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण र अनुदानका भरमा मात्र हाम्रो विकास खर्च चलेको छ । त्यसमाथि पनि खर्च गर्न सक्ने सामाथ्र्य न्यून छ । यसैकारणले गर्दा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि हाम्रो पछौटेपन कायम रहेको । बजेटले उद्योग स्थापनालाई यसपालि पनि जोड दिन सकेन । मुलुकमा भएका उद्योगपति उद्योग छाडेर व्यापारतिर लागेका छन् । नौ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ आयात भएको छ । ६० अर्बभन्दा बढी चामल, दाल, धान, कोदो आयात हुन्छ । बजेटले यहीं फलाउने उचित संयन्त्र ल्याउन सकेन । घोषित कार्यक्रम पनि कर्मचारीतन्त्रको खराब नियतका कारण उचित तवरले कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन, विगतमा जस्तै । उद्योग स्थापनाबिना रोजगारी वृद्धि हुँदैन । सरकारले बरु वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहज तुल्याइदिने भनेको छ । उद्योग सञ्चालन र स्थापनामा देखिका बाधा अन्त्य गर्ने प्रयास नै भएन । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि त्यसअनुसारका कार्यक्रम छैनन् । बजेटमा कनिका छरेजस्तै छरिएको छ । वृद्ध भत्ता खाने उमेर घटाइएको छ । यसले अनुत्पादक खर्च बढाउनेछ । त्यसै पनि तीन तहको सरकारको भएको हुँदा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढेकै छ । त्यसमाथि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुन सकेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । बजारमा तरलताको उच्च अभाव भइसकेको छ । हुण्डीमार्फत पैसा बाहिरिएको छ, साथै आयात पनि उच्च भएको छ । जनता महँगीको मारले थिचिएका छन् । जनतालाई राहत दिन भने बजेट चुकेको छ । समग्रमा बजेटले मितव्ययी, पारदर्शी र यथार्थपरक हुनुपर्ने अपेक्षमा भने चिसो पानी खन्याएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रगति ५१ प्रतिशत पुग्यो, सबैभन्दा लामो महादेवटार सुरुङ छिचोलियो

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ५१ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन द्रुतमार्गअन्तर्गत सबैभन्दा लामो मह…

इन्फो नेपाल संवाददाता

गाडीमा सिट नपाउँदा बाँचे अवधेश, छठ मनाउन पठाएका श्रीमती, छोरी र भाइहरू फर्किएनन्

हेटौँडा । छठ पर्व मनाउन सर्लाहीस्थित घर जाने सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो। कपडा र पूजाका लागि आवश्यक सामग्री मिलाएर राखिएका थिए। बुधबार राति करिब १ बजे उठेर अवधेश यादवले श्रीमती पुन…

बसन्त भण्डारी

घुम्ने ठाउँ प्रशस्त, पर्यटनबाट आम्दानी बढाउने अवसर गुमाउँदै मकवानपुर

प्रकृति, संस्कृति र इतिहासले भरिपूर्ण मकवानपुरका सम्पदालाई पर्यटन व्यवसायसँग जोड्ने अवसर अझै बाँकी छ। हेटौँडा पर्यटन वर्ष २०८३ ले पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र स्थानीय अर्थतन्त्र चलाय…

घुमन्ते