हेटौँडा । मंसिर २० गतेबाट सुरु हुन लागेको सडक विस्तारलाई लक्षित गर्दै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले सम्पूर्ण तयारीलाई अन्तिम मोडमा पुर्याएको छ। रातोमाटेदेखि बुद्धचोक–रा प्ती पुल हुँदै सामरी पुलसम्म २५/२५ गज सीमाभित्र पर्ने घर–टहरा, सूचक संरचना र व्यवसायिक संरचनाहरू हटाउन कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। अब म्याद सकिनै लागेको अवस्थामा मानिसहरूको स्वैच्छिक तयारीसँगै सरकारी संयन्त्र पनि फिल्ड–रेडी मोडमा पुगेको छ।
स्थानीय घरधनी तथा व्यवसायीहरूले उचित मुआब्जा, पुनःस्थापनाको भरोसा र पारदर्शी प्रक्रिया चाहिएको भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरू विकास विरोधी नभए पनि नागरिकका आधारभूत हक–सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
यसैबीच, डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार सडक खण्डको रेखाङ्कन दुई दिनमै पूरा भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका विगतका रिटहरू खारेज भइसकेपछि कानुनी अवरोध नभएको र अब निर्धारित मितिमै डोजर फिल्डमा उत्रने स्पष्ट संकेत मिलेको छ। करिब ५३० परिवार प्रभावित हुने अनुमान रहेकाले स्वैच्छिक सहकार्य नै प्राथमिकता रहेको अधिकारीको भनाइ छ।
सडक विस्तारसँगै बजार क्षेत्रका सवारी–आवागमन केही समय अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले वैकल्पिक मार्ग पनि सक्रिय गरिँदै छ। काठमाडौं–भैँसेतर्फ झर्ने सवारी चौकीटोल–राप्ती नदि उकास–त्रिवेणीधाम–रातोमाटेतर्फ मोडिनेछन्, पूर्वतर्फ जाने सवारी राप्ती किनार–रातोमाटेबाट सञ्चालन हुनेछन्। अन्य सहरी मार्गहरूलाई पनि तात्कालिक रूपमा चलायमान राख्न आवश्यक खाल्डा–खुल्डी भर्नेदेखि ग्राभेल र रोलिङसम्मका काम सुरु भइसकेका छन्।
यसबीच, सडक विस्तारका क्रममा सूचक सेवा अवरोध रोक्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि बजारक्षेत्र भित्रका तार व्यवस्थापन फास्ट–ट्र्याकमा अघि बढाएका छन्। नेपाल टेलिकमले फोन तथा इन्टरनेट सेवामा अवरोध रोक्न केबुल शिफ्टिङ लगाएतका कार्य सुरु गरिसकेको छ। निजी इन्टरनेट कम्पनीहरूले पनि विस्तार सुरु हुनुअघि जोखिमयुक्त लाइनहरू हटाउने, फाइबरलाई सुरक्षित रूटमा सार्ने तथा पोल–टु–पोल सपोर्ट मिलाउने काम तीव्र पारेका छन्।
यता, नेपाल आयल निगमअन्तर्गतका हेटौँडास्थित पेट्रोल पम्पहरूले पनि समयमै स्थानान्तरण गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। बैंक रोडको बलराम दास पेट्रोल पम्प सहित अन्य पम्पहरूलाई सीमाबाहिर सार्न निगम र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ।
सडक विस्तारलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले विशेष टास्क–फोर्स गठन गरिसकेको छ। सडक डिभिजनका इन्जिनियर यादव सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, नापी, खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, वन कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि समावेश छन्। टोलीले रेखाङ्कनदेखि माइकिङ, सूचक पोल–लाइन स्थानान्तरण, संरचना भत्काउने प्राविधिक तयारी, सुरक्षा व्यवस्थापन र नागरिकका चासो–गुनासो समन्वयजस्ता कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको सुवेदीले जानकारी दिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले हेटौँडा प्रदेश राजधानी रहेको सहर भएकाले सहरी अव्यवस्थालाई अब जस्ताको तस्तै राख्ने अवस्था नरहेको बताए। एडीबीमार्फत बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले कुनै पनि प्रकारको बाह्य दबाब वा कानुनी पेचिलोपनले विस्तार रोक्ने अवस्था नरहेकाले मंसिर २० बाट काम निश्चित रूपमा सुरु हुने उनको दाबी छ।
उपमहानगरपालिकाले पनि यो परियोजनालाई दीर्घकालीन सहरी विकास योजना अन्तर्गत उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, र विस्तार सकिएपछि फुटपाथ, ट्राफिक सिग्नल, पार्किङ जोन, लाइटिङ सिस्टमलगायत आधुनिक सहरी सुविधाहरू चरणबद्ध रूपमा स्थापना गरिने योजनासहित अगाडि बढिरहेको छ।
यस प्रक्रियाले आर्थिक-सामाजिक प्रभाव पनि पार्नेछ। कतिपय व्यवसायीहरू विस्तारपछि व्यवसाय शिफ्टिङ गरेर पुनःसञ्चालन गर्नुपर्ने जताएका छन्। “सहर व्यवस्थित हुनुपर्छ, तर ३० वर्षको पसल हटाउनुपर्दा मन भारी नहुने त हैन,” एक स्थानीय व्यवसायीले भने।
वर्षौँदेखि कागजमै सीमित रहेको सडक विस्तार अब वास्तविक कार्यान्वयनको अन्तिम क्षणमा पुगेको छ। मंसिर २० मा डोजर फिल्डमा उत्रिएपछि हेटौँडाको पुरानो, झन्झटिलो र अव्यवस्थित सडक स्वरूप नयाँ सहरी मोडेलका रूपमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा उच्च बनेको छ।
