हेटौँडा | हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि सरकारले आक्रमक रूपमा तयारी अघि बढाइरहेका बेला स्थानीय युवाहरूको समूह जेनजी मकवानपुरले मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
सडक विस्तारलाई आवश्यक र दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी मान्दै पीडितहरूको गुनासो र अधिकारलाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने माग समूहले मन्त्रीसमक्ष राखेको छ । जेनजी मकवानपुरका संयोजक सुगम नेगीका अनुसार टोलीले हेटौँडामा चर्किएको सडक विस्तार, पीडितको बहस, २५ गज सीमा विवाद, क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक समाधानबारे मन्त्रीसँग छलफल गरेको हो ।
नेगीका अनुसार मन्त्री घिसिङले २५ गजको सीमा ऐन–कानुनले नै तोकिएको भएकाले सरकार स्थिर निर्णयमै अघि बढेको स्पष्ट पारे। उनका शब्दमा, मन्त्रीले भने, ““सबै बुझेर, अध्ययन गरेरै अघि बढेका हौँ। कसैलाई अन्याय नपर्ने गरी काम गर्छौँ। २५ गजभन्दा भित्रका संरचनामा कानुन अनुसार नै जान्छौँ।”
सडक विस्तार रोक्ने–नरोक्ने बहसबारे प्रश्न गर्दा नेगीले मन्त्रीको ठाडो जवाफ उद्धृत गर्दै भने, “सडक विस्तार रोकिँदैन। प्रक्रिया निरन्तर चल्छ” । उनका अनुसार मन्त्री घिसिङले सडक विस्तार नरोकिने प्रक्रिया निरन्तर चल्ने बताएका छन् ।
यससँगै, पीडितहरूको चिन्ता, घर–जग्गा गुम्ने अवस्था, क्षतिपूर्ति पाउने–नपाउने बारे मन्त्रीले सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएको नेगीले बताए। मन्त्रीले २०३४ सालदेखि सडककै जमिनमा बनेका धेरै घर–टहराबाट “वर्षौँसम्म भाडा उठाइँदै आएको” प्रसंगसमेत उठाउँदै ती संरचनाको कानुनी हैसियत अदालतले नै टुंगो लगाउने बताएका रहेछन्।
मुआब्जाबारे दिनुपर्ने भयो भने सडक विस्तारपछि दिने प्रक्रियामा जाने र अन्तिम टुंगो अदालतकै निर्णयमा निर्भर रहने मन्त्रीले बताएको नेगीले बताए ।
पत्र बुझाउन नेगीसँगै प्रदेश संयोजक अप्साना बानु र लुम्बिनी प्रदेशका युवाहरू समेत सहभागी भएका थिए।
ज्ञापनपत्रमा हेटौँडामा सडक विस्तारको आवस्यकता, जनताको माग, पीडितको हकहित बारे उल्लेख गरिएको थियो ।
हेटौँडामा सडक विस्तार आजभोलि कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा सबैभन्दा तातो बहसको विषय बनेको छ।
यस्तै घडीमा जसरी जेनजी मकवानपुरले मन्त्रालयसम्म आवाज पुर्याएको छ । जसले स्थानीय युवाहरू यस विषयमा सक्रिय रूपमा छलफल र हस्तक्षेप गर्नतयार रहेको संकेत दिन्छ।
