मकवानपुर | संशोधित औषधि ऐनमा समावेश गरिएको दण्ड, जरिवाना र व्यवसाय खारेजीसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै देशभरका औषधि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी संघको अगुवाइमा पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ र आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघको संयुक्त मोर्चाले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
गत साउन १४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ का उपदफा ३ र ५ मा गरिएको संशोधन मुख्य विवाद बनेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार औषधि पसल वा फर्मको नवीकरण म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१औँ दिन पुग्दा व्यवसाय स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीहरूले यसलाई संवेदनशील स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने पेशामाथि नै आघात पुर्याउने निर्णय भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्य व्यवसायमा नदिएको कडा व्यवस्था औषधि क्षेत्रलाई लक्षित गरी गरिएको छ, जसले पेशागत सुरक्षा र व्यवसायिक स्थायित्व दुवैमा जोखिम बढाएको छ।
बागमती प्रदेशका सचिव विनोद लामिछानेका अनुसार आन्दोलन सुरु गरिए पनि सेवा प्रभावित नहोस् भन्ने चिन्ताले कार्यक्रम अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले तय गरिएको छ। उनका अनुसार अस्पताल तथा आकस्मिक सेवामा प्रभाव नपर्ने गरी नियमित व्यवसाय समय बाहिर सीमित घण्टामात्र पसल बन्द गरेर विरोध जनाइँदै छ। “औषधि अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले आम सेवाग्राहीलाई समस्या नहोस् भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो,” लामिछानेले भने।
सरकारले मंसिर १० सम्मको समय मागपत्र बुझाएपछि पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि व्यवसायीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। मकवानपुरमा पनि आजदेखि चरणबद्ध बन्द कार्यक्रम सुरु भएको छ, जसमा जिल्लाका व्यवसायी, संघका पदाधिकारी तथा अग्रजहरूको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ। नेतृत्वले संशोधित प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच घटाउने र व्यवसायलाई त्रसित बनाउने खालको भएकाले तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
व्यवसायीहरूले सरकारले त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याए मात्र संघर्ष स्थगित हुने बताए। अन्यथा आन्दोलन थप कठोर र व्यापक बन्दै जाने चेतावनी संघले दिएको छ। सरकारसँग वार्ता खुल्ने अपेक्षासहित औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलित रहँदै आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर जारी राख्ने बताएका छन्।
