हेटौँडा | हेटौँडामा राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारको विवाद फेरि तातेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले मंसिर ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखी बुद्धचोक–राप्ती पुल हुँदै सामरी पुलसम्म राजमार्गका दुवैपट्टि २५/२५ गज (करिब २२.८६ मिटर) सीमा भित्र परेका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएपछि स्थानीयबिच बहस अझै तीव्र छ। संरचना नहटे १६औँ दिनदेखि डोजर चलाइने चेतावनीसहित जारी सूचनामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै ‘सडक क्षेत्र संरक्षण अभियान’ अगाडि बढाइएको उल्लेख छ।
डिभिजनको दाबी अनुसार करिब ९.५ किलोमिटर सडक खण्डमा पर्ने ५३१ घर–टहरा भत्किनेतर्फ छन्। दायाँ २३४ र बायाँ २९७ संरचना मापदण्डभित्र परेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा परेका ३४३ निवेदनमध्ये अधिकांशको फैसला यसैविरूद्ध आइसकेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। डिभिजनले २०८० कार्तिक १७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मानेर सूचना जारी गरेको हो। अदालतले राजमार्ग व्यवस्था ऐन, २०२१ अनुसार राजमार्गको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ गज क्षेत्र राज्यको अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अदालती आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले जानीजानी सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी संरचना बनाएको अवस्थामा त्यसले कुनै हक सिर्जना गर्दैन। अतिक्रमण हटाउँदा आवासको हक वा सम्पत्तिको हक उल्लंघन भएको ठहरिँदैन।” यसैले अदालतले क्षतिपूर्तिको दाबी पनि स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै सडक खाली गराउन राज्यलाई पूर्ण अधिकार दिएको देखिन्छ ।
सबै दलको एउटै निष्कर्ष- ‘विस्तार चाहिन्छ, चुनौती छ’
यही विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको सभाहलमा सोमबार सडक डिभिजनले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दल, उद्योग बाणिज्य संघसँग छलफल गरेको थियो। बैठक जिल्ला प्रशासन प्रमुख बसन्त अधिकारीले सहजीकरण गरेका थिए।
छलफलमा सबै राजनीतिक दलहरुले सडक विस्तार आवश्यक रहेको बताउँदै विस्तारका लागि चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरुले सडक विस्तार ‘अपरिहार्य’ भए पनि सामाजिक, सुरक्षात्मक र राजनीतिक चुनौती ठूलो रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकलाल श्रेष्ठले आफू पनि पीडित भएको बताउँदै भने, “सडक विस्तार बारे मेरो फोटो राख्दै २५ मिटरको सडक विस्तार गर्न नदिने व्यक्ति यही हो भनेर कमेन्ट आएको छ। २५ सै मिटर हो कि के हो बाटो फराकिलो बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। म भिक्टिम पनि, २५ मिटर बनाउनु पर्छ भन्ने भन्दा पनि विकल्प छैन भने बनाउनु पर्छ।”
उनले समन्वयको कमी भएको बताउँदै भने, “अलिकति समन्वय नपुगेको हो कि भन्ने हामीले महसुस गर्नुपर्छ। प्रशासकीय कामले मात्रै यो समस्या समाधान हुँदैन। यो त हामी त फिल्डमा पुग्नु पर्छ। घरसम्म पुग्नु पर्छ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधि तिर्थ थापा मगरले “विन विन एप्रोच”बाट अगाडी बढ्नुपर्ने सुझाव दिँदै भने, “यो जनताको कुरा पनि सुन्ने, राज्यको कुराहरुलाई पनि सँगसँगै यसलाई एकमुस्ट एउटा पारस्परिक ढंगबाट अगाडी बढाउनु पर्छ ।”
टाइम बाउन्डको विषयमा उनले भने, “टाइम बाउन्डको कुरा जुन छ, यो १५ दिन अलि छोटो भयो कि? साच्चिकै व्यवसायीहरुको भावनालाई समेट्ने हो भने अलिकति व्यवसायीहरुको म्यानेजमेन्टको कुरा, व्यवस्थापनको कुरा आएको छ , जुन अहिले बजारमा हामी अस्तव्यस्त देख्छौँ।”
त्यस्तै, रास्वपाका विष्णु दाहालले ऐन संशोधन र वैकल्पिक मार्गको सम्भावना औंल्याउँदै भने, “अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थाले अब विकल्प सीमित देखिन्छ। स्थानीय र राष्ट्रिय सरकारले सहकार्य गर्दै मानसिक तयारी र समय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सडक विस्तार हुनैपर्छ, तर पीडितको अधिकार सुरक्षित गर्ने र मानवीय क्षति नहुने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। ”
राप्रपाका अर्जुन गौतमले हेटौँडाको सडक विस्तारको वर्तमान अवस्था र पीडितको हक अधिकारबारे औँल्याए। उनले भने, “निर्माण आवश्यक छ, तर विभिन्न आरोह–अवरोह, सरकारी प्रक्रिया र पीडितको हितलाई ध्यानमा राख्दै चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउनु पर्छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालन गरिनु पर्छ, तर मानवीय पक्ष पनि समान रूपले सुनिश्चित हुनुपर्छ।”
यता, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका हरिहर खतिवडाले हेटौँडाको सडक विस्तारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान चुनौतीबारे बताए। उनले भने, “यो राजमार्ग २०२१ सालमा घोषणा भएको हो र २०३४ सालमा २५–२५ गजको बाटो बनाउने निर्णय भइसकेको थियो। विभिन्न सरकारको पहल र विरोधका कारण कार्यान्वयन जटिल बन्दै आएको छ।”
उनले वर्तमान अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै भने, “स्थानीय बासिन्दा घर भत्काउन चाहान्न, तर शहरको विकासका दृष्टिले विस्तार अपरिहार्य छ।” उनले नागरिक सुरक्षामा जोड दिँदै भने, “सडक विस्तार गर्दा पीडितलाई सुकुम्बासी बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन। राज्यले अभिभावकको रूपमा जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।”
‘सुकुम्बासीको नाममा भावनात्मक बहस भयो’
सीडीओ बसन्त अधिकारीले सडक क्षेत्रमा दशकौँदेखि भाडा उठाउँदै आएका व्यक्तिलाई ‘सुकुम्बासी’ भन्न मिल्दैन भन्दै स्पष्ट टिप्पणी गरे। उनको भनाइ थियो, “सुकुम्बासी नै कोही छन् भने राज्य हेर्छ। तर ३० वर्षदेखि भाडा खाइरहेका कोही पनि सुकुम्बासी होइनन्। यो धेरैजसो भावनात्मक बहस मात्रै हो।”
सुरक्षा तयारीबारे उनले भने, “सुरक्षा चुनौती हाम्रो जिम्मेवारी हो। मुख्यमन्त्रीसँग पनि समन्वयका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको छ।” उनले राजनीतिक दलसमक्ष प्रत्यक्ष चेतावनी पनि दिए, “यदि राजनीतिक नेतृत्व नै सडकमा आएर प्रोटेस्ट गर्नुभयो भने प्रशासन काम गर्न सक्दैन। यो कुरा स्पष्ट छ।”
‘सूचना निकालेपछि एकजनामात्र निवेदन लिएर आए’
सडक डिभिजनका प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीले भने, “आजको मितिसम्म जुन हामीले सूचना निकाल्यौँ, यो १०-११ दिनको अवधिमा पनि मलाई यसरी मर्का पर्यो भनेर एक जना मान्छे आउनु भएको छ निवेदन लिएर। त्यो भन्दा बाहेक आउनु भएको छैन।”
उनले व्यक्तिगत रुपमा कुनै स्वार्थ नभएको स्पष्ट पार्दै भने, “यसमा व्यक्तिगत मेरो केही पनि छैन। मेरो त जन्मस्थान नै कर्णाली प्रदेशको सल्यान हो । त्यहाँ आएर मलाई यहाँ केही त्यस्तो धेरै गर्नु पनि छैन, पदीय जिम्मेवारी मैले पुरा गर्ने हो।”
उनले सरोकारवालाहरुलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै भने, “निवेदन लिएर म कहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकहाँ पनि आउन सक्ने, नगरपालिकामा पनि आउन सक्ने त्यो तथ्याङ्क हामीले लिएका छौं, हर्टल्ली हामीलाई सहयोग पनि गर्नुपर्यो।”
संघको नियन्त्रणभन्दा बाहिर
उनले थपे, “यो आवेशलाई व्यवस्थापन गर्न, यो दूरी घटाउन अब सबैले मिलेर निकास निकाल्नैपर्छ। विकास रोक्ने हाम्रो इच्छा होइन, तर विकाससँगै समाधान पनि चाहिन्छ । यही अनिश्चितताले व्यवसायी मात्र हैन, संस्था नै संकटमा परेको छ। त्यसैले म आज यो छलफलमा सरहरूसँग सिधै आग्रह गर्न आएको हुँ । मिलेर बाटो खोलौँ, नागरिक पनि नबिथोलिउँ, व्यवसाय पनि नडुबियोस्।”
हेटौँडाको मुख्य राजमार्ग २५/२५ गजमा विस्तार गर्ने सरकारी निर्णय अब कार्यान्वयनको मुखमा पुगेको छ। अदालतको आदेश, प्रशासनको तयारी र राजनीतिक पक्षको सहमतिले प्रक्रिया सैद्धान्तिक रूपमा अघि बढ्न सजिलो देखिए पनि संरचना विस्थापन, जनआवेश, सुरक्षा चुनौती र समन्वय अभाव मुख्य बाधक बनेका छन्।
आगामी दिनमा प्रशासन–राजनीतिक दल–स्थानीयबीच कति प्रभावकारी समन्वय हुन्छ भन्ने नै विस्तारको गतिको निर्णायक कारक बन्नेछ।
