इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

अब के हुन्छ राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक ?

काठमाडौं: संघीय संसद प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नेपाल नागरिकता संशाेधन विधेयक २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार फिर्ता गरेकी छन् । उनले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै संघीय संसदमा फिर्ता पठाएकी हुन् । संविधानको धारा ११३ को २ मा भनिएको छ–‘प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।’ यस्तै उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको यो विधेयक अब फेरि संघीय संसदका दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्टियसभामा पेश हुनेछ । सो विधेयकमाथि पुन छलफल भई आवश्यक ठानेमा संशोधन हुनेछ अन्यथा सोही अवस्थामै पास भएर पुन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुग्नेछ । संघीय संसदमा प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले सो विधेयक पुनः दुबै सदनमा प्रस्तुत हुने बताए । विधेयकमा थप संशोधन आवश्यक ठानेमा संशोधन हुने अन्यथा हाल कायम रहेकै अवस्थामा पास हुने रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता भएको विधेयक सिधै सदनमा प्रवेश हुन्छ । पहिला जुन सदनमा विधेयक दर्ता भएको हो त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । प्रक्रिया पहिलेकै जस्तो हुन्छ । दुबै सदनबाट पुनः पास भएर गएपछि राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ उनले संसदको बैठक कति छिटो बस्छ त्यसकै आधारमा विधेयक छिटो वा ढिलो पास हुने बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन ३१ गते बोलाइएको र राष्ट्रियसभाको बैठक भदौ ६ गतेका लागि बोलाइएको ती बैठकमा कार्यसूचीको रुपमा विधेयकले प्रवेश पाउन सक्ने उनले बताए । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

दानबहादुर कार्कीको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान…

इन्फो डेस्क

पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने

काठमाडाैँ । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। ​बुधबार सामाजिक…

इन्फो डेस्क

Latest in English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

जनताको समर्थनबाट एमाले पुनः सरकारमा फर्किन्छ : अध्यक्ष ओली

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी पुनः सरकारमा फर्किने दाबी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको पार्टीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले जन…

इन्फो डेस्क