इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

एक वर्षमा बागमती प्रदेशको ६ नयाँ ऐन

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले गत एक वर्षमा ६ वटा विधेयक (कानूनका लागि प्रस्ताव) पास गरेर ऐनको रुपमा लागू गरेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार यी विधेयकमध्ये दुई वटा हिउँदे अधिवेशनमा र बाँकी पाँच वटा बर्से अधिवेशनमा पास भएका हुन्। तर, हिउँदे अधिवेशन दलहरूबीचको विवादका कारण धेरै दिन चल्न सकेन र छोट्याएर सकाइएको थियो।

जेठमा सुरु भएको बर्से अधिवेशनमा सञ्चारमाध्यम, स्वास्थ्य, व्यापार र व्यवसायसम्बन्धी पाँच वटा विधेयक पास भएका छन्। यी सबैलाई प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ, जसले गर्दा अब ती कानूनी रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, यस अवधिमा नियमावली, कार्यविधि, निर्देशन र मापदण्ड पनि जारी गरिएको छ। साथै, प्रदेशलाई डिजिटल बनाउन जीआईओएमएस नामक प्रणाली सबै मन्त्रालय र निकायमा लागू गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन ‘जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रम’ र ‘नमुना वडा समावेशी कार्यक्रम’ जस्ता कामलाई निरन्तरता दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता असिम घिसिङका अनुसार यी सबै पहलले प्रदेशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बागमती प्रदेशले एक वर्षमा बनाएका ६ ऐन

  • सञ्चारमाध्यम ऐन → टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रिका सबैलाई कानूनी ढाँचा भित्र ल्याउने र नियमन गर्ने।

  • मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन → प्रतिष्ठानलाई अझ प्राविधिक बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुनिश्चित गर्ने।

  • स्वास्थ्य ऐन → सबै नागरिकलाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र अस्पताल/स्वास्थ्य संस्था नियमन गर्ने।

  • व्यापार ऐन → व्यापार दर्ता, अनुमति र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्ने।

  • व्यवसाय सञ्चालन ऐन → पसल, उद्योग र व्यवसायलाई दर्ता तथा कर प्रणाली भित्र ल्याउने, अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिक बनाउने।

  • वार्षिक बजेट ऐन (२ वटा) → सरकारले खर्च गर्न र विकास कार्यक्रम चलाउन कानूनी आधार दिने।

सम्बन्धित समाचार

रित्तिएका घरमा फर्कियो चहलपहल, पर्यटनले बदल्दै सुपिङको मुहार

हेटौँडा। कुनै समय परिवारका सदस्यको हाँसो, कुराकानी र दैनिकीले भरिएका घरहरू बिस्तारै सुनसान हुँदै गए। रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्नेहरू बढ्दै गएपछि आँगनमा झार उम्रिन…

घुमन्ते

दानबहादुर कार्कीको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान…

इन्फो डेस्क

Latest in English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने

काठमाडाैँ । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। ​बुधबार सामाजिक…

इन्फो डेस्क