इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

चोर बाटोबाट सांसदलाई बजेट दिँदै बागमती सरकार

हेटौँडा |  बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सांसदहरूलाई विकासका नाममा फेरि बजेट बाँडफाँट गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वका 'सांसद विकास कोष' खारेज गरे पनि प्रदेश सरकारले 'निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम' नाममा चोर बाटो अपनाउँदै सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने योजना अघि सारेको हो ।

यसपटक बजेट बाँडफाँटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच स्पष्ट विभेद देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोड रुपैयाँ दिइने तयारी सत्तापक्षका लागि गरिएको छ भने प्रतिपक्षका सांसदलाई दुई चरणमा बजेट दिन सरकारले योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा प्रत्यक्षतर्फ तीन करोड र समानुपातिक सांसदतर्फ एक करोड रुपैयाँको बजेट दिइनेछ भने दोस्रो चरणमा क्रमशः दुई करोड र एक करोड रुपैयाँ थपिनेछ ।

सांसदहरूको योजना संकलनको काम संसद सचिवालयस्थित संसदीय दलका कार्यालयहरूबाट तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । सांसदहरूले पेस गरेका योजना मन्त्रालयमा प्रविष्ट गरेर बजेटमा समावेश गर्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारको तर्क अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका काममा सांसदहरूलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम माग गरी बजेटमा समावेश गरिँदैछ ।

तर, बजेट बाँडफाँटका यो आधारलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ । समानुपातिक सांसदलाई प्रतिनिधि जनताका प्रतिनिधि हैन भनेर कम बजेट दिनु नै विभेदपूर्ण व्यवहार हो भन्ने आरोप लागिरहेको छ । बजेटको माध्यमबाट सत्तापक्षलाई थप सशक्त बनाउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर पार्ने यो अभ्यास जनतामाझ असन्तोष पैदा गरिरहेको छ ।

बागमती प्रदेशसभामा हाल ११० सांसद छन् । जसमध्ये सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद गरी ६४ जना छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकीपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद विपक्षमा छन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते अगावै बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, सांसदहरूको लागि छुट्याइएको बजेट र त्यसको वितरण शैलीले आगामी दिनमा थप राजनीतिक विवाद र पारदर्शिताको सवाल उठाउने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रित्तिएका घरमा फर्कियो चहलपहल, पर्यटनले बदल्दै सुपिङको मुहार

हेटौँडा। कुनै समय परिवारका सदस्यको हाँसो, कुराकानी र दैनिकीले भरिएका घरहरू बिस्तारै सुनसान हुँदै गए। रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्नेहरू बढ्दै गएपछि आँगनमा झार उम्रिन…

घुमन्ते

दानबहादुर कार्कीको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान…

इन्फो डेस्क

Latest in English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने

काठमाडाैँ । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन्। ​बुधबार सामाजिक…

इन्फो डेस्क