इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

सवै स्मार्टफोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दवाव

युरोपेली संघले सवै स्मार्ट फोनमा एउटै प्रकारको चार्जर प्रयोग हुने व्यवस्था विश्वभरी गर्न दवाव दिएको छ । संघको यस दवावले विश्वभरी धेरै प्रयोग भएको एप्पल फोनको उत्पादक कम्पनीलाई धक्का लाग्नसक्ने छ । युरोपेली आयोगले एकैप्रकारको चार्जर भएमा विद्युत खपत पनि कम हुने र चार्जर धेरै खेर जाने समस्या पनि कम हुने विश्वास लिएको छ ।त्यसैगरी उपभोक्ताहरूलाई हरेक पटक नयाँ फोन किन्दा नयाँ चार्जर पनि किन्नुपर्ने वाध्यता हट्ने र विद्युतीय सामग्रीहरूको फोहोर कम हुने आयोगको निश्कर्ष छ । तर एप्पल कम्पनीले भने आयोगको निर्णयले नयाँ आविस्कार गर्न र विविधतालाई निरुत्साहित गर्ने दावी गरेको छ । आयोगको निर्देशनका कारण अव मोवाइल फोनको चार्जर उत्पादकहरुले एकै प्रकारको चार्जर बनाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्ने भएको छ ।युरोपेली आयोगले मोबाइल फोन, ट्याबलेट तथा हेडफोनहरूका निम्ति समान प्रकारको चार्जरसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर पेश गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । आयोगका कानुन निर्माताहरूले सबै उपकरणलाई उपयुक्त हुने उचित प्रकारको चार्जर बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग झण्डै एक दशकदेखि उठाउँदै आएका थिए । एकै प्रकारको चार्जरको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा समेत ठूलो योगदान गर्न सक्ने उनीहरुको दावी छ ।फालिएका तथा प्रयोगमा नआएका चार्जरका तारहरूका कारण हरेक वर्ष ११ हजार टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको युरोपेली आयोगको एक अध्ययनले देखाएको थियो । सोही अध्ययका अनुसार गत वर्ष युरोपेली संघ मातहतका मुलुकहरुमा ४२ करोड मोबाइल फोन तथा अन्य हाते उपकरण विक्री भएका थिए ।औसतमा प्रत्येक व्यक्तिसँग तीनवटा फोन चार्जर रहने गरेको जसमध्ये २ वटा प्रयोगमा आउने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो ।आयोगको प्रस्तावित कानुनमाथी सुरुमा युरोपेली संसद र संघमा आवद्ध देशहरुले आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर पारित गर्नु पर्ने भएकाले यो नियम लागु हुन तीन बर्षसम्म लाग्न सक्ने बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

फेसबुक पेज–नामबारे फैलिएको भ्रम : ‘पहिले बनायो भने अधिकार हुन्छ’ भन्ने दाबीको वास्तविकता

काठमाडौँ | नेपालमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। त्यससँगै फेसबुक पेज–नामसँग सम्बन्धित केही गलत बुझाइ पनि रुढ भइरहेका छन्। पछिल्लो समय धेरैले “पहिले पेज बनाएकोले…

इन्फो नेपाल संवाददाता

नेपाललाई कर तिर्ने फेसबुक सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता हुन किन चाहेन ?

हेटौँडा |सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ‘दर्ता नभएको’ भन्दै २६ वटा अनलाइन सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि ठूलो बहस सुरु भएको छ। फेसबुक, युट्युब, गुगललगायतका कम्पनीहरूले नेपालमा…

इन्फो नेपाल संवाददाता

Latest in English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

ब्लक हुने एप प्रयोगकर्ताबीच सुरक्षित निःशुल्क भीपीएन ‘१.१.१.१’ चर्चामा

हेटौँडा | सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र एप बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेसँगै प्रयोगकर्ताबीच निःशुल्क भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग बढ्न थालेको छ। साइबर सुरक्ष…

इन्फो नेपाल संवाददाता