हेटौँडा | सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि देशभर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सतहमा हेर्दा यो निर्णय आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सुरक्षामूलक लाग्छ। तर व्यवहारमा जाँदा, यस निर्णयको समय र पूर्वाधार तयारीबारे प्रश्न खडा भएका छन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली लागू गर्नु गलत होइन। यसबाट चोरी नियन्त्रण, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, दुर्घटनामा परेको वा विपद्बाट प्रभावित सवारीको पहिचानमा सहजता आउने सम्भावना छ। दक्षिण एशियाका अन्य देशमा समेत यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, जसले नेपालको निर्णयलाई वैश्विक प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो बनाउँछ।
तर समस्या के हो भने, नेपालले यसलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी हतारमा लागू गर्न खोजेको छ। अझै पर्याप्त आरएफआईडी गेट निर्माण भएको छैन, ट्र्याकिङ प्रणाली व्यवस्थित छैन, डाटा सुरक्षाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। यसरी आधारभूत संरचना अधुरै हुँदा नागरिकलाई महँगो नम्बर प्लेट किन्ने दबाब मात्र सिर्जना हुनु सरकारको तयारीको कमजोरी देखिन्छ।
व्यवसायी संगठनहरूले उठाएको प्रश्न यथार्थपरक छ । केवल राजस्व असुलीको जस्तो देखिने निर्णयले नागरिकमा असन्तुष्टि मात्र बढाउँछ। अहिलेको अवस्थामा पुरानो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेरै कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने व्यवस्था चलिरहेको छ, तर नयाँ नम्बर प्लेटका नाममा थप आर्थिक भार हालिएको छ। यसले पारदर्शितामाथि शंका उठाएको छ।
सार्वजनिक सवारीका चालक–धनीहरू अझै यो प्रणालीबारे पूर्ण जानकारीमा छैनन्। प्रचारप्रसारको कमीले भ्रम र असन्तुष्टि दुवै बढेको छ। यस्ता निर्णयहरू सर्वसाधारणलाई विश्वास दिलाएर, छलफल गरेर, र चरणबद्ध ढंगले लागू गरिनु आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा फेरि पनि “पहिले निर्णय, पछि तयारी” को प्रवृत्ति दोहोरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारी पहिलो चरणमा सरकारी तथा संस्थागत सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेर प्रणालीको व्यवहारिकता प्रमाणित गर्नुपर्छ। यसपछि मात्र निजी सवारीमा क्रमशः विस्तार गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
प्रविधिको प्रयोगको विरोध गर्नु समयको माग होइन, तर बिना पूर्वाधार, बिना तयारी, र बिना जनविश्वास लागू गर्न खोजिने निर्णयको परिणाम असफलता र असन्तुष्टि नै हुनेछ।
नेपालले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ भने, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, डाटा सुरक्षा, पारदर्शी प्रक्रिया र उपभोक्तासँगको स्पष्ट संवाद अपरिहार्य छ। अन्यथा, यसले आधुनिकता होइन, अव्यवस्था मात्र निम्त्याउनेछ।
