बेनी | म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा ८ करोडभन्दा बढी रकमको बेरुजु भेटिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन, खर्चको ढाँचा र योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सो आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब १ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। लेखापरीक्षण गर्दा चालु वर्षमै ५३ लाख ८ हजार रुपैयाँको रकमको हिसाब नमिलेको पाइएको छ। अघिल्ला वर्षका बेरुजु रकम जोड्दा यो रकम ८ करोड २५ लाख १४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
तीन वर्षअघि कृषि उपकरण खरिदका लागि आएको अनुदानबाट ८ लाख ४३ हजार रुपैयाँको हिसाब फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एउटा ठेक्कामा ३ लाख २७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित रूपमा खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कतिपय काममा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको, २ लाख २९ हजार रुपैयाँ कर बक्यौता रहेको, र बुकैनी–धापागाउँ युखोला उपभोक्ता समितिलाई दिइएको ९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अहिलेसम्म फर्छ्योट नभएको उल्लेख छ। साथै, प्रमाणबिनै खर्च गरिएको रकम ५० लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा छ। यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म १४ लाख १० हजार २८६ रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फर्छ्योट भइसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
वित्तीय विवरणको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण भत्ता, राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजना र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यका खर्च स्थानीय सरकार कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश नगरिएको उल्लेख छ। यसरी महत्वपूर्ण शीर्षकका रकम विवरणमा समावेश नगरिनु वित्तीय विवरणको पूर्णता र पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गर्ने विषय भएको महालेखापरीक्षकको भनाइ छ।
खर्चको स्वरूप हेर्दा, कुल खर्चको करिब दुई-तिहाइ रकम चालु खर्चमा गएको छ, जसमा तलब, भत्ता र दैनिक प्रशासनिक खर्च पर्छन्। पूँजीगत विकासका लागि भने एक तिहाइभन्दा कम रकम छुट्याइएको छ। आन्तरिक आम्दानीभन्दा बढी, अर्थात् १०२ प्रतिशत रकम पदाधिकारी सुविधामा मात्र खर्च भएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा छ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। १०३ पदमध्ये ४२ पद खाली रहेका छन्। आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमै हुने गरेको छैन। सम्पत्ति र स्रोतको अभिलेख अद्यावधिक छैन र ठेक्का अभिलेख पनि आवश्यक ढाँचामा व्यवस्थित नभएको उल्लेख छ। पोषण कार्यक्रम, लघुउद्यम प्रवर्धन र सहकारी व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा कार्ययोजना नबनाई र अनुगमन समिति गठन नगरी रकम खर्च भएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
प्रतिवेदनले देखिएका कमजोरी समाधानका लागि बेरुजु रकम असुल गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने, सम्पत्ति तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा अद्यावधिक र पारदर्शिता ल्याउने, र बजेटलाई उत्पादनमुखी तथा दीर्घकालीन विकासका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने सिफारिस गरेको छ भने, प्रतिवेदनमा देखाइएका कमजोरीलाई गाउँपालिकाले गम्भीरतापूर्वक लिएर सुधारका योजना बनाईरहेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा प्रणाली अझ कडा गरी विकासमा पारदर्शिता ल्याउने प्रतिबद्धता पालिकाको छ।
