इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

कोशी प्रदेशको ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट सार्वजनिक, विकास र सेवा प्रवाहलाई सन्तुलित प्राथमिकता

विराटनगर |  कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकाससँगै सेवा प्रवाहलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको बताए।

बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन प्रशासनिक सञ्चालन, कर्मचारी तलब, कार्यालय खर्च, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका नियमित कार्यक्रमका लागि खर्च गरिनेछ।

त्यस्तै पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले भौतिक पूर्वाधार, विकास आयोजना, निर्माण कार्य, योजना विस्तार र नयाँ परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न र आकस्मिक खर्च व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउनेछ।

बजेट आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.१७ प्रतिशतले बढाइएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

हालको बजेटले कोशी प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँगै सामाजिक सेवा विस्तार, रोजगारी सिर्जना, तथा ग्रामीण विकास योजनामा जोड दिने संकेत गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

भीमफेदी सुमो दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो

बिहीबार बिहान करिब ८ः३० बजे हेटौँडाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना१ज २१४३ नम्बरको सुमो अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब सात मिटर तल राप्ती खोलामा खसेको थियो ।

बसन्त भण्डारी

रित्तिएका घरमा फर्कियो चहलपहल, पर्यटनले बदल्दै सुपिङको मुहार

हेटौँडा। कुनै समय परिवारका सदस्यको हाँसो, कुराकानी र दैनिकीले भरिएका घरहरू बिस्तारै सुनसान हुँदै गए। रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्नेहरू बढ्दै गएपछि आँगनमा झार उम्रिन…

घुमन्ते

English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

दानबहादुर कार्कीको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश श्रीकान…

इन्फो डेस्क