इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

बागमतीमा ७०१ जनाको जागिर जाँदै, मन्त्रालय संख्या पनि घट्ने

हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना ‘स्लिम बट इफेक्टिभ’ बनाउने तयारीसँगै ७०१ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक पद खारेज गर्ने र केही कार्यालय गाभ्ने प्रस्तावसहित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजक रहेको प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिले हाल कायम ५ हजार १३८ दरबन्दीमध्ये ७०१ कटौती गरेर ४ हजार ४३७ कायम गर्न सिफारिस गरेको हो। यो कुल दरबन्दीको १३.६४ प्रतिशत कटौती हो।

समितिले विशेषगरी श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक तथा तल्लो तहका कर्मचारीको संख्या घटाएर माथिल्लो तहका प्राविधिक, विशेषज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अनुपात बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसबाट सेवा प्रवाहमा रहेको दोहोरोपन हट्ने र प्रशासनिक संयन्त्र थप प्रभावकारी बन्ने समितिको दाबी छ।

प्रतिवेदनअनुसार यो संरचना लागू भएमा प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रशासनिक खर्चमा करिब ४८ करोड ५६ लाखदेखि ४९ करोड रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारको खर्च कटौती र सेवा प्रभावकारितालाई मुख्य आधार बनाएर पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिएको समितिले जनाएको छ।

समितिले मन्त्रालयको संख्या समेत घटाउन सुझाव दिएको छ। साविकका केही निकायमा रहेका अनावश्यक पदहरू खारेज गर्दै प्रशासनिक बोझ कम गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय, दुग्ध विकास बोर्डसहित पाँच वटा निर्देशनालय खारेजीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै दुई वटा निर्देशनालयलाई गाभेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी निर्देशनालयलाई एकीकृत गर्न र शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई यथावत राख्न सुझाव दिइएको छ। यातायात पूर्वाधार, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य तथा वन निर्देशनालय भने खारेज गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ।

प्रदेश सरकार गठनपछि बढ्दै गएको प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी भार र खर्च व्यवस्थापनलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको थियो। समितिको यो प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सुधारतर्फको ठूलो कदमका रूपमा हेरिएको छ।

तर दरबन्दी कटौतीसँगै ठूलो संख्यामा कर्मचारीको रोजगारी प्रभावित हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन सहज हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

रित्तिएका घरमा फर्कियो चहलपहल, पर्यटनले बदल्दै सुपिङको मुहार

हेटौँडा। कुनै समय परिवारका सदस्यको हाँसो, कुराकानी र दैनिकीले भरिएका घरहरू बिस्तारै सुनसान हुँदै गए। रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्नेहरू बढ्दै गएपछि आँगनमा झार उम्रिन…

घुमन्ते

आज बिहान काठमाण्डौ विश्वका प्रदूषित शहरहरुको सूचीमा ५औं स्थानमा

काठमाण्डौँ । काठमाण्डौ उपत्यकाको वायु प्रदूषण अस्वस्थकर स्तरमा पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वायु प्रदूषण अनुगमन संस्था (आईक्यू एयर) ले आज बिहान सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार काठमाण्ड…

इन्फो डेस्क

Latest in English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

सरकार फेरिएको लामो समय बित्दासमेत बागमती प्रदेशसभाले पाएन सभामुख, बैठकसमेत अनिश्चित

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको लामो समय बितिसक्दासमेत प्रदेशसभाले अझै सभामुख पाउन सकेको छैन। मन्त्री पदको भागबण्डा मिलाउन सक्रिय दलहरूबीच सभामुख चयनको विषयमा सहम…

इन्फो डेस्क