इन्फो नेपाल — सञ्चारको सञ्जाल

सरकारी निर्णय कुर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना

बारा- विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा चार किल्लासहितको प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको कार्यालय यतिबेला सरकारी निर्णय पर्खेर बसेको छ ।  पहिलो चरणमा काम गर्न सकिने चार किल्ला क्षेत्रफल तोकेर माघ पहिलो साता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको परियोजनाको कार्यालय अहिले मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय पर्खेर बसेको हो । उक्त प्रस्तावमाथि मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुने र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्माणका प्रक्रियाअघि बढाउन बाटो खुल्ने भएकाले आफूहरु सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको परियोजनाको सिमरास्थित कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए ।  परियोजनाको विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा सरंक्षित क्षेत्र र त्यसभित्र पहिलो चरणमा काम हुने क्षेत्रफलको चार किल्ला तोकेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । यादवका अनुसार पसाहादेखि बकैयासम्मको नौ हेक्टर वन क्षेत्रफललाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर टांयिाबस्तीसहित वरपरका भूभागलाई समेटेर एक हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलको चार किल्ला तोकिएको छ । एक हजार नौ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न सकिने गरी प्रस्ताव पेश भएको हुँदा उक्त प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय अनुसार अघि बढ्ने यादवको भनाइ छ । ‘विज्ञ समूहको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रस्ताव पेश गरेका छौ’ यादवले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै काम अगाडी बढ्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको टांगियाबस्ती व्यवस्थापनलगायतका अन्य सम्पूर्ण प्राविधिक काम प्रभावित हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएका सम्पूर्ण काम खारेज गर्दै विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा विमानस्थलको काम अघि बढाउन २०७९ जेठ १२ गते आदेश दिएसंगै सम्पूर्ण कार्य शून्यको अवस्थादेखि गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम सरकारले २०७९ साउन २६ गते हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । समितिले प्रस्तावित क्षेत्रमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै २०७९ असोज २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन एक वर्षपछि २०८० कार्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । विज्ञ समूहको उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा परियोजनाको कार्यालयले सरकारलाई चार किल्ला तोकेर पठाएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

भीमफेदी सुमो दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो

बिहीबार बिहान करिब ८ः३० बजे हेटौँडाबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ना१ज २१४३ नम्बरको सुमो अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब सात मिटर तल राप्ती खोलामा खसेको थियो ।

बसन्त भण्डारी

रित्तिएका घरमा फर्कियो चहलपहल, पर्यटनले बदल्दै सुपिङको मुहार

हेटौँडा। कुनै समय परिवारका सदस्यको हाँसो, कुराकानी र दैनिकीले भरिएका घरहरू बिस्तारै सुनसान हुँदै गए। रोजगारी, शिक्षा र सुविधाको खोजीमा गाउँ छाड्नेहरू बढ्दै गएपछि आँगनमा झार उम्रिन…

घुमन्ते

English

Nepal Flood 2026: Full Timeline Explained

KATHMANDU — At around 8:40 am on August 26, 2026, a destructive surge entered Nepal through the Bhote Koshi River in Rasuwa, carrying water, mud, rocks and other debris into the Tr…

Info Nepal

मुकुल ढकाल र निशा डाँगी विवाह बन्धनमा बाँधिँदै

मकवानपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकाल र सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य निशा डाँगी आगामी मंसिर १० गते विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन्…

इन्फो डेस्क