काठमाडौं |जेनजी विद्रोहको बलमा सत्तामा पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले एक महिना पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन। शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले जेनजी आन्दोलनकारीहरूबीच आन्तरिक विभाजन रहेको खुलासा गरेको छ।
जेनजी प्रतिनिधि छनोट गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा नै जेनजी समूहका दुई पक्षबीच चर्को विवाद भएको छ। भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनमा सँगै उत्रिएका युवाहरू अहिले आपसमा एक अर्कालाई बहिष्कार गर्ने तहसम्म पुगेका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा शनिबार अपराह्न चार बजे बस्ने भनिएको बैठक पौने पाँच बजेसम्म सुरु भएन। सबै मन्त्री र जेनजी अगुवा उपस्थित भए पनि प्रधानमन्त्री कार्की बैठकमा सामेल भइनन्।
करिब तीन घण्टा चलेको बैठकमा जेनजी समूहबाट रक्षा बम, सुधन गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी, अनिल बानियाँ, पुरुषोत्तम यादव, आदित्य कर्ण, भावना राउतलगायत सहभागी थिए। शहीद तथा घाइते परिवारका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाइएको थियो।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, “जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूबीचमा वैचारिक र भावनात्मक एकता छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट थाहा पाइसक्नुभएको थियो। जसलाई पनि मन्त्री बनाए तलबाटै विरोध हुने भएकाले उहाँ द्विविधामा पर्नुभएको छ।”
बैठकमै चर्काचर्की
‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाका संयोजक सुधन गुरुङले हरेक बैठकमा नचिनिएका नयाँ अनुहार सामेल गराइने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि बैठकमा विवाद सुरु भयो। सुधन पक्षका युवाले रक्षा बम र युजन राजभण्डारीलाई “तपाईंहरू को हो, यहाँ किन आउनुभयो” भन्दै प्रश्न गर्न थाले।
रक्षा बम र युजन राजभण्डारी भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनको आह्वान गर्ने मूल आयोजकमध्ये हुन्। उनीहरू नै २४ भदौमा जंगीअड्डा गएर प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग वार्ता गर्ने टोलीमा थिए।
जेनजीहरूबीच विवाद तीव्र भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दुवै पक्षलाई एक अर्कालाई बहिष्कार नगर्न भन्दै सम्झाउनुपर्यो।
रक्षा बम समूहका एक सहभागीले भने, “बैठकमा जे एजेन्डा राखेर डाकिएको थियो, हामीलाई देखेपछि त्यो कुरै उठेन। बरु आठबुँदे डकुमेन्ट प्रस्तुत गरियो जसबारे हामीलाई कुनै जानकारी थिएन।”
आठ बुँदे डकुमेन्ट
हामीले प्राप्त गरेको आठ बुँदे डकुमेन्टमा सुधन गुरुङ पक्षले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई पदबाट हटाउने माग राखेको छ।
मन्त्रीहरूले भने: संवैधानिक रूपमा असम्भव
यी मागहरू कार्यान्वयन गर्न कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले कठिन मात्र नभई असम्भव रहेको भन्दै गृहमन्त्री अर्याल र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बैठकमा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका थिए।
गृहमन्त्री अर्यालले दोषीहरूलाई विधिअनुसार कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहे पनि यसलाई आवेगले होइन, प्रणालीअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवाद गरेका थिए।
उर्जामन्त्री घिसिङले आठबुँदे डकुमेन्टमा व्यक्त भावना महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्दा सरकारले विधि प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने भन्दै फकाएका थिए।
एक मन्त्रीले भने, “यसरी त भएन, बरु तपाईंहरू नै पार्टी बनाएर आउनुस् भन्ने सल्लाह दिएका छौं।”
गृहमन्त्रीको यो प्रतिक्रियापछि सुधन गुरुङ पक्ष रुष्ट बनेको छ। सुधन पक्षका एक जेनजी अगुवाले भने, “उहाँ शहिदको रगत र हाम्रो म्यान्डेटले गृहमन्त्री बन्नुभएको हो, तर पुरानै विधि र कानुनको कुरा गर्न थाल्नुभएको छ। हामीले पुरानै कानुन अक्षरशः मान्ने भए यत्रो आन्दोलन र बलिदान खाँचो पर्थ्यो र?”
रक्षा बम समूहको चेतावनी
रक्षा बम समूहले भने बैठकको दुई दिनअघि नै छुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै गणतान्त्रिक परिवर्तनका मूल्यमान्यतामा दायाँबायाँ गर्न खोजिए सह्य नहुने चेतावनी दिएको छ।
सुधन गुरुङ पक्षले संविधान नै नराख्ने र शासकीय स्वरुप परिवर्तनजस्ता विषयमा मनलाग्दी अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै रक्षा बम समूहले खबरदारी गरेको हो।
जेनजी विद्रोहका तीनबुँदे माग उल्लेख गर्दै जेनजी समूहको नामबाट प्रकाशित वक्तव्यमा भनिएको छ – २३ र २४ भदौमा राज्यपक्षबाट भएको नरसंहारको निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन संयन्त्र गठन, र फागुनमा स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष निर्वाचन।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकारले चुनावी मार्गचित्रमा सकारात्मक कदम चालेकोमा प्रशंसा गर्दै रक्षा बम समूहले त्यस प्रक्रियालाई विभिन्न बहाना देखाएर नबिथोल्न चेतावनी दिएको छ।
जेनजी विद्रोहका आधारभूत म्यान्डेटभन्दा पर जाने छुट कसैलाई नभएको भन्दै बम समूहले थप विद्रोहका लागि आधार नबनाउन चेतावनी समेत दिएको छ।
सरकार दुई पक्षलाई मिलाउने रणनीतिमा
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतले भने, “उहाँहरूबीच वैचारिक समानता छैन भन्ने थाहा थियो, तर समूह नै अलग-अलग भइसकेको छ भन्ने प्रष्ट थाहा पायौं। अब दुवै पक्षलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने छुट्टै रणनीति बनाउनुपर्ने भएको छ।”
सरकारी पक्षले सुधन पक्षले राखेको आठबुँदे डकुमेन्ट महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको वास्तविकता जेनजी प्रतिनिधिले आफैं समयक्रममा बुझ्दै जाने बताएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्दोलनको जनादेश कार्यान्वयन र फागुनको चुनावतर्फ ध्यानदृष्टि लगाउन सरकारी पक्षले जेनजी युवाहरूलाई आग्रह गरेको छ।
बालुवाटारको शनिबारको बैठकले जेनजी आन्दोलनभित्रको गम्भीर विभाजन सार्वजनिक गरेको छ। एकातिर सुधन गुरुङ पक्ष संवैधानिक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र आमूल परिवर्तनको पक्षमा छ भने अर्कातिर रक्षा बम समूह गणतन्त्र र संवैधानिकताको रक्षा गर्दै सीमित तीन मागमा केन्द्रित छ।
यो विभाजनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ठूलो चुनौती दिएको छ। एकातिर जेनजी प्रतिनिधि बिना क्याबिनेट अधुरो छ, अर्कातिर कसलाई प्रतिनिधि बनाए पनि आन्तरिक विरोध हुने स्थिति छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि यो विभाजन चाँडै समाधान भएन भने जेनजी आन्दोलनको दीर्घकालीन प्रभावकारितामा प्रश्न खडा हुन सक्छ। भदौ २३ र २४ को बलिदानले जुन परिवर्तनको सपना देखाएको थियो, त्यो आन्तरिक द्वन्द्वले कमजोर हुने जोखिम बढेको छ।
