काठमाडौं | ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेनजी,’ सात प्रदेशका संयोजक र ‘जेनजी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विभिन्न मागसहित सम्झौता पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले ‘जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको प्रस्तावित सम्झौतापत्र’ शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएका हुन्।
सम्झौता पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रिय अध्यक्ष वा गणतन्त्रात्मक शासनका लागि देशभर बृहत् नागरिक छलफल गर्न आग्रह गरिएको छ। ५ नम्बर बुँदामा नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारबारे विशेष व्याख्या गरिएको छ।
पत्रमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सदस्यताको उमेर २१ वर्षदेखि ७० वर्षभित्र सीमित गर्न र राज्यको राष्ट्रिय प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीपरिषदको पदावधि दुई वर्ष पूर्णकालसम्म सीमित गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
आगामी सरकारमा जेनजी र ३५ वर्ष मुनिका युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सल्लाहकार र समितिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, सल्लाहकार समिति र सम्पूर्ण युवा कार्य समितिका कार्यविधि जेनजी समूहले प्रदान गर्ने भनिएको छ।
