हेटौँडा | २०७८ सालको असोज ३ गते, संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफीले एउटा भयावह दृश्यको जन्म दिनेछ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ मा तीन जनाको विभत्स हत्या गर्ने व्यक्ति सुजन कोइराला हुन्, जसले अघिल्लोपटक आफ्नै दाजुको हत्या गरेर जेल जीवन बिताइरहेका थिए। तर राष्ट्रपतिको आममाफीले उनी छुटे र फेरि तीनजना( पूर्वपत्नी र दुई साना छोरी) को हत्या गरे।
यो एक व्यक्तिको अपराध मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्र, संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली, र हाम्रो दण्डहीनतासँग खेल्ने प्रवृत्तिमाथिको ठुलो प्रश्न हो।
सुजन कोइरालाले २०६९ सालमा आफ्नै दाजु रमेश कोइरालाको हत्या गरेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई २० वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। तर ९ वर्षमै उनी राष्ट्रपतिको आममाफीले रिहा भए। संविधान दिवसको अवसर पारेर सजाय भुक्तान गरिरहेका १६३१ जना कैदीमध्ये सुजन पनि एक थिए, जसलाई राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरबाट छुटाइएको थियो
उनले हालै बुटवलमा गरेको त्रिगुणित हत्याले आममाफी दिने निर्णय सतही थियो, बिना अध्ययन, बिना पीडित परिवारको पक्ष बुझी भन्ने देखाएको छ । राज्यले आफ्नो गल्ती दोहोर्यायो, तर अब यो गल्ती मानवीय होइन, प्रणालीगत अपराध बन्न पुगेको छ।
नेपालको संविधान, धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिन्छ । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सजाय माफ, कम वा बदली गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को धारा १५९ ले के भन्छ?
सजाय माफ गर्नुअघि कैदीको आचरण, सुधार सम्भावना, र पीडित पक्षको अवस्था गम्भीरतापूर्वक विचार हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर यस्ता कुनै मूल्यांकन नहुँदा, हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई छुटाइने हो भने त्यो संविधान र कानुन दुवैको मर्मविपरीत हुन्छ। राष्ट्रपतिद्वारा दिइने माफी केवल संवैधानिक औपचारिकता मात्र हो भने, त्यसले न्याय प्रणालीलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ।
संविधानको धारा २० मा प्रत्येक नागरिकले ‘न्यायमा पहुँच’ पाउने अधिकार राख्दछन् भनेर लेखिएको छ । तर राज्य स्वयं हत्यारालाई सजाय दिनुको साटो छुटाइदिन्छ, त्यो न्यायमा पहुँच होइन, न्यायबाट बञ्चित गराउने व्यवहार हो।
अर्कोतर्फ, धारा २४ मा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। मानव अधिकारको दृष्टिले पनि यो घटना गम्भीर हो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार, गम्भीर फौजदारी अपराधमा आममाफी दिनु पीडितको मानव अधिकारमाथि सीधा उल्लंघन हो। खासगरी जहाँ अपराधी सुधारिएको प्रमाण छैन, त्यहाँ आममाफी दिनु भनेको अर्को अपराध निम्त्याउनु हो।
प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस, लोकतन्त्र दिवसजस्ता अवसरमा कैदीहरूलाई माफी दिने परम्परा नेपालमा लामो समयदेखि छ। २०७२ देखि २०७९ सम्मको अवधिमा १० हजारभन्दा बढी कैदीहरू राष्ट्रपतिको आममाफीबाट छुटेका छन्। २०७८ सालमा मात्रै १६३१ जना, तीमध्ये २० जना हत्या अभियोगमा सजाय पाएका थिए।
यो तथ्यले आममाफी प्रणाली सजाय कम गराउने सरकारी सुविधाको रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ जबकी सुधार भएका कैदीको पुनर्संस्थापनाको रूपमा आउनुपर्थ्यो ।
दोषी सुजन मात्र होइन राज्य पनि
यस घटनाले अपराधी मात्र होइन, अपराध दोहोरिन दिनेको भूमिकालाई पनि कठघरामा राख्नुपर्ने समय आएको देखाएको छ । गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, र राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक निकाय सबैले गम्भीर जिम्मेवारी बोक्ने बेला हो। न्याय माफ गर्ने होइन, न्याय दिने व्यवस्था बनाउने जिम्मेवारी तिनकै हो।
कानुनले आममाफीको अधिकार दिन्छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा विवेक र जिम्मेवारीको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। नत्र भने संविधान दिवसको नाममा आममाफी दिने राज्यले, न्यायको हत्या गरेको मान्नुपर्छ।
