काठमाडौं | अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को नेपाल परियोजनाबारे अन्योल कायम रहेको बेला अमेरिका सरकारले खरिद र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यलाई भने अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको छ। यसले एमसिसी अनुदान निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयलाई नयाँ मोड दिएको छ।
एमसिसी अनुदान कार्यान्वयन निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) ले शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत खरिद प्रक्रिया तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त भएको जनाएको छ। यो स्वीकृति आउनुअघि गत २ फागुन (१४ फेब्रुअरी) मा एमसिसीले इमेलमार्फत नेपाललाई प्रदान गरिने अनुदान स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो।
२० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ ग्रहण गरेसँगै ९० दिनका लागि सबै प्रकारका सहायता रोक्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। त्यसकै प्रभाव स्वरूप नेपाललाई दिइएको एमसिसी अनुदान पनि स्थगित गरिएको थियो। तर, पछिल्लो स्वीकृतिले केही कार्यहरू पुनः सुचारु गर्ने बाटो खोलेको छ।
एमसिसीको ५५ करोड डलर अनुदानअन्तर्गत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति परियोजना सञ्चालनमा छन्। हालसम्म एक प्रसारण लाइन तथा तीन सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। तर, बिचमा अनुदान रोकिँदा परियोजनाको समयसीमामा असर पर्ने देखिएको थियो।
नयाँ स्वीकृतिअनुसार एमसिए नेपालले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउन सक्नेछ भने मुग्लिन–नारायणगढ सडक मर्मत तथा परामर्श सेवासम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउन पाइनेछ।
तर, एमसिसी अनुदानको निरन्तरता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ। एमसिसीले यसबारे २० अप्रिलपछि निर्णय लिने बताएको छ। पछिल्लो स्वीकृतिले एमसिसी निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा कुनै संकेत नगर्ने एमसिए–नेपालले स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, नेपाल सरकारले एमसिसी परियोजना अघि बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आवश्यक बजेट छुट्याइसकेको छ। सरकारको योजना अनुसार, एमसिसीको रकम नआए पनि परियोजनालाई रोक्न नदिइनेछ।
एमसिसी सम्झौता २०७४ भदौ २९ (सेप्टेम्बर २०१७) मा भएको थियो भने २०७८ फागुन १५ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो। एमसिसी परियोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले समयमै परियोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका पैदा गरेको छ।
