हेटौँडा | मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयले कानुनी व्यवस्था विपरीत विद्यार्थीहरूबाट ‘चन्दा’ शीर्षकमा भर्ना शुल्क उठाएको पाइएको छ। ‘निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा’ को नीति भए पनि सो विद्यालयले वैशाख ७ गते कक्षा ७ का एक विद्यार्थीका नाममा १८ सय रुपैयाँ ‘चन्दा दान सहयोग’ भनी शुल्क लिएको रसिद फेला परेको हो।
विद्यालय व्यवस्थापन पक्षले यस शुल्क संकलन अभिभावकहरूको सहमतिमा गरिएको दाबी गरिरहेको छ। मकवानपुरगढी-५ का वडा अध्यक्ष तथा वडा शिक्षा समितिका संयोजक दिपेश दाहालले पनि विद्यालय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन उक्त रकम उठाइएको बताए।
“विद्यालयले भर्ना प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उक्त शुल्क उठाएको होला। शिक्षा नीतिमा निशुल्क भनिए पनि केही विद्यालयले वर्षको एक पटक ‘स्वेच्छिक सहयोग’ वा अन्य नाममा शुल्क उठाउने गरेका छन्,” दाहालले भने। उनले स्पष्ट रूपमा “लिन पाइँदैन, तर यहाँको अवस्थालाई हेरेर यस्तो गरिएको हो” भन्ने प्रतिक्रिया दिए।
अभिभावकहरूमा मतभिन्नता
विद्यालयले शुल्क संकलन अभिभावकको सहमतिमा गरिएको दाबी गरे पनि केही अभिभावकहरूले भने आफूहरूलाई पूर्ण रूपमा जानकारी नदिइएको गुनासो गरेका छन्। कक्षा ७ मा अध्ययनरत एक विद्यार्थीका अभिभावकले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “स्कुलले भर्ना गर्नुपर्छ भनेपछि पैसा तिरेका हौं, तर यो सहयोग कि शुल्क भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको थिएन। हामीले चन्दा तिर्ने सहमति गरेको होइन, सिधै पैसा मागियो।”
यस्तै अर्का अभिभावक भन्छिन्, “विद्यालयले सहयोगको रूपमा लिएको भनिए पनि त्यो अनिवार्य जस्तै लाग्यो। तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई विकल्प के छ? फेरी बच्चा पढ्न नपाओस् भन्ने डर पनि हुन्छ।”
तर केही अभिभावकहरू भने विद्यालयले सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै केही रकम सहयोग गर्नु ठूलो कुरा नभएको बताउँछन्।
हाल सारदा माविमा करिब ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयले कक्षा ७ सम्म अंग्रेजी माध्यम पनि सुरु गरेको र त्यसमा १ सय १५ विद्यार्थी भर्ना भएको जनाएको छ। अंग्रेजी माध्यमका लागि भने विद्यालयले छुटै शुल्क लिने गरेको छ।
कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको चुनौती
यस विषयमा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका विद्यालय निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी रामबहादुर घलानले नीतिगत रूपमा कुनै पनि शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताए। “ऐनअनुसार भर्ना लगायतको कुनै शुल्क लिन पाइँदैन, तर व्यवहारमा नीति राम्रो छ भने कार्यान्वयनमा समस्या छ,” उनले भने।
‘निशुल्क र अनिवार्य बालबालिका शिक्षा ऐन, २०८६’ अनुसार कक्षा ८ सम्मको शिक्षामा कुनै पनि विद्यालयले भर्ना, मासिक, वा अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा स्थानीय विद्यालयहरू व्यवस्थापनका लागि अभिभावकसँग सहयोग माग्न बाध्य भएको घलानको भनाइ छ।
यस घटनाले नीति र व्यवहारबीचको अन्तर उजागर गरेको छ।
