हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल लाइसेन्स र ब्लू बुक छपाइका लागि काठमाडौँ पठाउने परम्परा अन्त्य गर्दै आफैं कार्ड छपाउने व्यवस्था सुरु गर्न लागेको छ। प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक उपकरण र कार्ड खरिदका लागि ४ वैशाखमै विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनका अनुसार मन्त्रालयले तीनवटा लेजर प्रिन्टर (कार्ड छाप्ने मेसिन) र करिब ५ लाख ३५ हजार डिजिटल कार्ड खरिद गर्दैछ। यसमध्ये २ लाख ३५ हजार लाइसेन्स कार्ड र ३ लाख ब्लू बुक कार्ड रहने सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले भौगोलिक पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै चितवन, काठमाडौं र भक्तपुरमा लेजर प्रिन्टर राखेर कार्ड छपाइको काम थाल्ने योजना बनाएको छ। २०७९–८० को अवधीभित्र विभागमार्फत छापिएका कार्डहरू चैतसम्म सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाइसकेको भए पनि वैशाखदेखि कार्ड छपाइको जिम्मेवारी प्रदेश आफैंले लिँदैछ।
प्रदेश सरकारले अब चिप्सयुक्त स्मार्ट कार्डलाई विस्थापित गरी क्यूआर कोडयुक्त कार्ड वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीका अनुसार, यसले खर्च पनि घटाउनेछ र कार्यक्षमता अझ बढाउनेछ। ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४’ को दशौं संशोधन (२०८१) बाट क्यूआर कोडसहितको कार्ड कानुनी रूपमा वैध भएको हो।
यसअघि सवारी चालक अनुमतिपत्र काठमाडौंको केन्द्रीय विभागबाट छापेर पठाइन्थ्यो, जसले ढिलो सेवा, वितरण अव्यवस्था र जनगुनासो बढाएको थियो। अब प्रदेशमै छापिने भएपछि सेवाग्राहीले समयमै कार्ड पाउने विश्वास गरिएको छ।
यातायातमन्त्री महर्जनले ‘बागमती ईडीएल प्रणाली’ निर्माण गरिएको जानकारी गराउँदै १९ वैशाखमा यसको औपचारिक उद्घाटन हुने बताए। यो प्रणालीबाट सवारी नामसारी, नवीकरण, लाइसेन्स नवीकरण लगायतका प्रक्रिया अनलाइनमै सम्पन्न गर्न सकिनेछ। नागरिक एपमा लिंक गरिएको डिजिटल लाइसेन्सलाई वैधानिक मान्यता दिइसकिएको र घरबाटै राजस्व तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै फोटो खिचाउन कार्यालय जानुपर्ने आवश्यकता पनि हटाइएको छ।
मन्त्रालयले १ सय ३७ जना डाटा इन्ट्रीकर्ता राखेर गत ५ फागुनदेखि ३६ लाख सवारीसम्बन्धी ढड्डा डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य पनि सुरु गरिसकेको छ। मन्त्री महर्जनका अनुसार यो कार्य २ वर्षभित्र पूरा हुने र त्यसपछि बागमती प्रदेशको यातायात क्षेत्र पूर्ण रूपमा डिजिटलमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि डिजिटल कार्ड छपाइको योजना बनाए पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्दा वार्षिक बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड २० लाख मेसिन खरिदका लागि र ८ करोड कार्ड खरिदका लागि विनियोजन गरिएको छ। अब भौतिक र प्रणालीगत तयारी सकिएकोले यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
