न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाबाट जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका रहेको नेपालजस्तो देशले त्यसबाट हुने विनाशको मूल्य किन निरन्तर तिर्नुपर्ने भन्दै विश्व समुदायसमक्ष प्रश्न उठाएका छन्।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई नेपालको मात्र त्रासदी नभई जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि हिमनदी पग्लिने, पहाड अस्थिर हुने, नदीको बहाव अनिश्चित बन्ने र बाढीपहिरोजस्ता विपद्को जोखिम तीव्र हुँदै गएको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने प्रत्येक ठूलो विपद्ले नेपालले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकास एकैपटक पछाडि धकेल्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार विपद्ले मानिसको ज्यान मात्र लिँदैन, सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी, जलविद्युत् पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका साधनसमेत नष्ट गर्छ। त्यसपछि आफैँले सिर्जना नगरेको क्षति पुनर्निर्माण गर्न नेपालजस्तो गरीब देशले फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।
“हाम्रा जनताले सधैँ विगतको पुनर्निर्माण मात्र गरिरहनुपर्ने होइन, उनीहरूले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्मा कम्तीमा एक हजार चार सय जनाको मृत्यु भएको र छ हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर पुगेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो बाढीलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। बढ्दो तापक्रमले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बनाइरहेको, स्थायी हिउँ पग्लिरहेको र हिमनदीमुनिका पहाडी ढलान कमजोर हुँदै गएको उनको भनाइ थियो।
यसले हिमपहिरो, ढुंगे पहिरो, बाढी र भूस्खलनजस्ता एकपछि अर्को जोडिने विपद्को जोखिम बढाएको उनले बताए।
पछिल्लो विपद्को असर नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र हुँदै भारततर्फसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनले राजनीतिक सीमा नचिन्ने बताए।
करिब तीन वर्षअघि सगरमाथा क्षेत्रबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले जलवायु संकटबारे दिएको चेतावनी स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक नेतृत्वले वैज्ञानिक चेतावनीलाई आवश्यक गति र परिमाणमा कार्यमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताए।
यसै सन्दर्भमा उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
उक्त संयन्त्रमार्फत उपग्रहबाट प्राप्त सूचना तथा वैज्ञानिक तथ्य आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्न सकिने उनले बताए।
“हिमालयलाई टुक्रिएको सूचनाको सीमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ,” उनले भने।
हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रसँग करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, वातावरण र जीविकोपार्जन जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई कुनै एउटा देशको सीमाभित्रको विषयका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटबाट कमजोर देशमा हुने क्षतिपछि पुनर्निर्माणका नाममा फेरि ऋण थप्ने अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाए।
उनले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त र अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिने बताए।
हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोष, विश्व वातावरण सुविधालगायत विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्र अहिलेको आवश्यकताको तुलनामा अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु वित्त प्राप्त गर्न कमजोर मुलुकले वर्षौँसम्म प्रशासनिक प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, “घरमा आगो लागेको बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन, तत्काल काम गरिन्छ।”
प्रधानमन्त्री शाहले राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि जलवायु न्यायको आधार बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार विपद्पछि भत्किएको संरचना फेरि बनाइदिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। क्षति किन भयो, त्यसको आर्थिक भार कसले बेहोर्छ र भविष्यमा जोखिम कम गर्न कसले कति जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत समाधान हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन जलवायु वित्तमा मात्र सीमित रहेन। उनले विश्व आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको असमानता पनि उठाए।
नेपालका किसानले खेती गर्ने बेला मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने बेला ग्याससमेत अभाव हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले युद्धका सामग्री भने संसारका जुनसुकै भूभागमा समयमै पुगिरहेको बताए।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्ने, हतियार र गोलीगठ्ठाले सीमा तथा अवरोध सहजै पार गर्ने तर एउटा किसानले आवश्यक समयमा मल वा इन्धन किन्न नसक्ने अवस्थालाई उनले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको विरोधाभासका रूपमा प्रस्तुत गरे।
“हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित आपूर्ति व्यवस्था बनाएका छौँ, तर खानाका लागि बिग्रिएको व्यवस्था,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
उनले ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै स्थानमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुको कुनै बहाना हुन नसक्ने बताए।
यो समस्या नेपालको मात्र नभएको भन्दै उनले बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्कालगायत दक्षिण एसियाली मुलुक पनि आफूले नतताएको पृथ्वीको जलवायु संकट र आफूले सुरु नगरेका युद्धको असर एकसाथ भोगिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए।
उनका अनुसार जलवायु न्यायको प्रश्न क्षतिको भार कसले बेहोर्छ, निर्णय गर्ने ठाउँमा कसको आवाज सुनिन्छ र हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अल्पविकसित मुलुक र भावी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषयसँग पनि जोडिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सबै राष्ट्रको समान आवाजका लागि स्थापना भएको भए पनि व्यवहारमा सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज कति सुनिन्छ भन्नेमा प्रभाव पारिरहेको उनको टिप्पणी थियो।
नेपालले आफ्नो तर्फबाट वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी कारणले बढेको जलवायु जोखिम नेपाल एक्लैले सामना गर्न नसक्ने बताए।
उनले अब विपद् आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिने अभ्यासबाट जोखिम आउनुअघि तयारी गर्ने संस्कृतितर्फ जानुपर्ने बताए।
उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी, बीमा तथा नवप्रवर्तनको विस्तार, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायलाई जलवायु संकटप्रति तत्काल र साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्न आग्रह गरे।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बाट सुरु भएको प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन अन्ततः एउटा मूल प्रश्नमा केन्द्रित रह्यो—जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका भएको नेपालले त्यसको मूल्य किन आफ्ना नागरिकको ज्यान, विकासको गति र बढ्दो पुनर्निर्माण ऋणबाट तिरिरहनुपर्ने?
सम्बोधनको अन्त्यमा उनले नेपाली भाषामै भने, “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते।”
