हेटौँडा | आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सरकारले करिब तीन लाख ३७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित सुरक्षा व्यवस्थापन खाकाअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका नियमित जनशक्तिसँगै ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर करिब डेढ लाख ‘निर्वाचन प्रहरी’ परिचालन गरिनेछ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि नियमित सुरक्षाकर्मीबाट मात्रै जनशक्ति अपुग हुने निष्कर्षसहित सरकारले नेपाल प्रहरीमार्फत एक लाख ३३ हजार ९ सय ८० र सशस्त्र प्रहरीमार्फत १५ हजार १ सय १० जनालाई अस्थायी निर्वाचन प्रहरीका रूपमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सोही तयारीअनुसार नेपाल प्रहरीले भर्नाको आवेदन खुलाइसकेको छ भने सशस्त्र प्रहरीले पनि केही दिनभित्र आवेदन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले बनाएको सुरक्षा खाकाअनुसार निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक लाख ८८ हजार ३ सय ६३ नियमित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। यसमा सेना ७९ हजार ७ सय २७, नेपाल प्रहरी ७१ हजार ६ सय २० र सशस्त्र प्रहरी ३५ हजार १ सय १६ जना खटिनेछन्। नियमित जनशक्तिले मात्रै निर्वाचन सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी धान्न नसक्ने भएकाले ‘सहयोगी सुरक्षा फौज’ का रूपमा निर्वाचन प्रहरी आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयको ठहर छ।
२१ फागुन २०८२ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २ सय ७५ सांसद चयन हुनेछन्। तीमध्ये १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन्। निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। मतदान स्थलहरूलाई विगतको अवस्था, सुरक्षा चुनौती र सम्भावित जोखिमका आधारमा अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
सामान्य मतदान स्थलमा नियमित सुरक्षाकर्मीबाट नै व्यवस्थापन सम्भव भए पनि संवेदनशील र अतिसंवेदनशील स्थलमा थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ। नियमित गस्ती, कार्यालय सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानजस्ता जिम्मेवारी निरन्तर चलिरहेकै बेला निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थापन थपिनु चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले निर्वाचन प्रहरी अपरिहार्य भएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसपटक भर्ना गरिने निर्वाचन प्रहरी १० दिनको तालिम र ३० दिन फिल्डमा खटिने गरी ४० दिनका लागि परिचालन गरिनेछ। आवश्यकता परेमा नेपाल सरकारले तोकेअनुसार कार्यअवधि घटबढ हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। फिल्ड परिचालन निर्वाचन मिति अघिको करिब एक महिनादेखि सुरु हुने तयारी छ।
भर्ना प्रक्रियाअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीनवटै जिल्ला प्रहरी परिसर र उपत्यका बाहिर सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत आवेदन लिने व्यवस्था गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले भने ७७ वटै जिल्लामा रहेका गण, गुल्म तथा तोकिएका स्थानबाट आवेदन संकलन गर्नेछ। भर्ना छनोटका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिएको छ।
आवेदन दिनका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको अनिवार्य शर्त राखिएको छ। उमेर हद आवेदन दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। शारीरिक मापदण्ड प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवान सरह नै तोकिएको छ।
भर्नामा पूर्वसैनिक, पूर्वप्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, पूर्व बनरक्षक, यसअघि म्यादी प्रहरीका रूपमा सन्तोषजनक सेवा दिएका, सुरक्षा निकायको भर्ना प्रक्रियामा शारीरिक र स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण गरिसकेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट तालिम र अनुभव भएका जनशक्ति छिटो परिचालन गर्न सहज हुने गृह मन्त्रालयको तर्क छ।
निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीका जवान सरहको सुविधा दिइनेछ। दैनिक ८ सय ६९ रुपैयाँ ४० पैसाका दरले ४० दिनको करिब ३४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, जिल्लाअनुसारको रासन भत्ता, एक पटकको यातायात भत्ता, खाजा खर्च तथा एकसरो पोशाक खर्च उपलब्ध गराइनेछ। सबै रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै पठाइने व्यवस्था छ।
कर्तव्य पालनाका क्रममा घाइते भएमा उपचार खर्च र मृत्य भएमा सरकारले तोकेको क्षतिपूर्ति रकम नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराइनेछ। तर तोकिएको स्थानमा समयमा उपस्थित नहुने, जिम्मेवारी पूरा नगरी भाग्ने वा निर्वाचन रद्द भएमा नियुक्ति स्वतः बदर हुने स्पष्ट व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्वाचन सुरक्षामा ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन गर्नु राज्यका लागि खर्चिलो भए पनि निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएकाले यसमा कुनै सम्झौता नहुने सरकारको भनाइ छ। निर्वाचन प्रहरीको प्रभावकारी परिचालनले मतदान प्रक्रिया सुरक्षित, शान्त र विश्वसनीय बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
