बागमती | नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचित महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरमाथि पार्टी सदस्यता समेत नरहने गरी गरेको कारबाहीले कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, संस्थागत प्रक्रिया र विधानको सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
कानुनविद् र पार्टीभित्रका विधान पक्षधर नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय समितिको निर्णय कांग्रेस विधानले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया र ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ दुवैको उल्लंघन हो । कारबाहीअघि सम्बन्धित नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, छानबिन गर्ने र सफाइ पेश गर्ने अवसर नदिइनु विधानको स्पष्ट अवहेलना भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
स्पष्टीकरण बिना कारबाही
कांग्रेस विधानको धारा ३४(८)(घ) मा अनुशासनको कारबाही गर्दा ‘आफ्नो सफाइ दिने मौकाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित सहमहामन्त्री मन्सुरलाई न त लिखित स्पष्टीकरण सोधियो, न त उनीहरूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिइयो । यही आधारमा कानुनविद्हरूले यो निर्णयलाई प्रक्रियागत रूपमा अवैधानिक ठहर गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन हलमा सम्बोधन गर्दै गगन थापाले समेत आफूहरूलाई विधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नदिइएको भन्दै कारबाहीलाई खुला चुनौती दिएका थिए ।
अनुशासन आयोग बाइपास
विधानको धारा ३४ ले अनुशासन सम्बन्धी छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई दिएको छ । कुनै पनि पदाधिकारीले अनुशासन उल्लंघन गरे/नगरेको छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार यही आयोगलाई मात्र छ ।
तर, यस प्रकरणमा अनुशासन समितिले कुनै छानबिन नगरेको, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नगरिएको र कारबाहीबारे औपचारिक जानकारीसमेत नदिइएको बताइएको छ । अनुशासन आयोगलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सिधै कारबाही गर्नु पार्टीका संस्थागत संरचनाकै अस्वीकार भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
धारा ५०(५) को अपूर्ण प्रयोग
केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको धारा ५०(५) लाई आधार बनाएर निर्णय गरेको बताएको छ । उक्त धाराले विधानको व्याख्या र अपर्झट निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिएको भए पनि सोही धाराको अन्तिम वाक्यमा एउटा स्पष्ट शर्त राखिएको छ । त्यस्तो निर्णयलाई पछि हुने केन्द्रीय महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने ।
कानुनविद्हरूका अनुसार महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन नहुँदासम्म यस्तो निर्णयले पूर्ण वैधानिकता प्राप्त गर्दैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको पद तथा सदस्यता स्वतः समाप्त भएको मान्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने वैधानिक बाटो के?
विधानले निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने स्पष्ट प्रक्रिया तय गरेको छ । धारा ४४ अनुसार अविश्वास प्रस्तावमार्फत मात्र निर्वाचित पदाधिकारी पदमुक्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निर्वाचकहरूको कम्तीमा २५ प्रतिशतले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने र दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनुशासनको आधारमा हटाउने अवस्थामा पनि धारा २२ र ३४ अनुसार छानबिन, स्पष्टीकरण र अनुशासन आयोगको सिफारिस अनिवार्य मानिएको छ । यी कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाई गरिएको कारबाहीलाई विधानसम्मत मान्न नसकिने विधानविद्हरूको निष्कर्ष छ ।
यो निर्णयपछि कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पारिएको, फरक मतलाई दमन गर्ने प्रयास भएको र विधानलाई इच्छाअनुसार प्रयोग गरिएको आरोप तीव्र बनेको छ । विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियामा रहेका बेला गरिएको यो कारबाहीले पार्टी झनै गहिरो संकटतर्फ धकेलिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
