प्रहरीले लामिछानेलाई कास्की पठाएपछि, अदालतमा पेस गरेर ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी तीनवटा मुख्य अभियोगमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सरकारी वकिल कार्यालयले अबको केही दिनभित्र बयान लिने र छानबिनका लागि थप म्याद माग्ने तयारी गरिरहेको छ।
यो लामिछानेका लागि दोस्रो पटक पक्राउको घटना हो। पाँच वर्षअघि, उनी पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा अभियोग लागेपछि ११ दिन हिरासतमा बिताएका थिए। अदालतले ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनी रिहा भए। तर यो पटकको मुद्दा थप गम्भीर देखिन्छ, किनभने आर्थिक ठगी र संगठित अपराधको मुद्धामा लामिछानेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको सम्भावना छ।
राजनैतिक प्रभाव
लामिछानेले हालैको उपनिर्वाचनमा भारी मतसहित चितवनबाट पुनः निर्वाचित भएका थिए। तर, यो गिरफ्तारीले उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। सहकारी ठगीजस्तो आर्थिक अनियमितताको मुद्दाले लामिछानेको जनविश्वासमा गहिरो धक्का पुर्याएको छ।
यसैगरी, उनको पक्राउको खबरले पार्टीका कार्यकर्तामा पनि निराशा छाएको देखिन्छ। लामिछानेले यस गिरफ्तारीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा व्याख्या गर्दै आफ्नो पक्षमा जनमत जुटाउने प्रयास गरे पनि, कानुनी प्रक्रिया कठिन हुनसक्ने छ।
यस घटनाले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। लामिछाने जस्तो चर्चित नेता र पूर्वगृहमन्त्रीको पक्राउले सरकार र विपक्षीहरूबीच पनि तिक्तता बढ्न सक्छ।
अबको कानुनी प्रक्रिया
लामिछानेको मुद्धा कास्की जिल्ला अदालतमा पेस हुनेछ। त्यहाँ सरकारी वकिल र अभियोजन पक्षले बहस गर्नेछ, जसपछि अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गर्नेछ। यदि थुनामा राख्ने निर्णय गरियो भने, लामिछानेले उच्च अदालत र अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न सक्नेछन्।
अहिलेको मुद्धा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न कानुनले अनुमति दिन्छ, जसमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाहरू सामेल छन्।
यो गिरफ्तारीले लामिछानेको भविष्यलाई निकै अनिश्चित बनाएको छ, किनकि उनको राजनीतिक यात्रा यस घटनापछि पुनः परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।