हेटौँडा | राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो निर्णयले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत मौलिक अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ।
आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू लामो समयदेखि सञ्चार र जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनेका छन्। त्यसैले नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा आयोगले जोड दिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि ‘नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले आम उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, संविधानको धारा १७, १९ र २७ मा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकमा समेत सङ्कुचन ल्याउन सक्ने देखिन्छ।’
अधिकार आयोगले यस कदमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६) मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ। आयोगले सरकारले निर्णय पुनर्विचार गरी वैकल्पिक नियमनका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।
