हेटौँडा | हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला ‘राइट अफ वे’ भित्रका संरचना हटाउने सरकारी तयारी कडाइका साथ अघि बढिरहेको छ। तर सडक पीडित स्थानीयहरूको आवाज भने हिजोको भन्दा आज फरक छ । मंसिर २० गतेदेखि अतिक्रमित घर–टहरा हटाउने सरकारी तयारीबीच मंगलबार हेटौँडा सडक पीडित संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्पष्ट रूपमा अदालतले तोकेको २५ गजमै सीमित हो भने हामी आफैँ हटाउन तयार छौँ, तर त्यसपछि पर्ने संरचनामा मुआब्जा अहिले नै अनिवार्य दिनुपर्ने बताएको छ ।
हिजोसम्म २२ गजकै मुद्दा उठाउँदै आएका स्थानीयको माग आज आएर बद्लिएको छ। सडक विस्तार पूर्णरूपमा रोक्नुपर्ने उनीहरूको दाबी छैन, तर २५ गज पछाडि पर्ने संरचनाको मुआब्जा अहिले नै सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान भने कडा छ।
यता सरकार आफ्नो समयसीमा अनुसारै सडक खाली गराउने तयारीमा दृढ देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश र राजमार्ग व्यवस्थापन ऐनले नै राजमार्ग दायाँ–बायाँ साढे २२ मिटर (२५ गज) अधिकार क्षेत्र स्वतः सुनिश्चित गरिदिएकाले त्यहाँ बनेका संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ। मन्त्रालयले प्रक्रिया माइतीघर–तीनकुनेदेखि सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारमा अपनाइएको मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताएको छ।
विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हेटौँडामा सडक विस्तार रोकिएको आरोप पनि बलियोसँग उठ्दै आएको छ। विशेषतः पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा परेको राजनीतिक दबाबकै असरले विस्थापन कार्य थामिएको सरकारी पक्षको मत छ। अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि “पहिलेका सबै अवरोध हटेर” प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताइन्छ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत ९.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ गरि ५३१ संरचना हटाउनुपर्नेछ । नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र दुई पेट्रोल पम्पसम्म आफै खाली गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल, र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म क्षेत्र खाली गराइने योजना छ।
सडक विस्तारको प्रयास वर्षौँदेखि कानुनी जटिलतामा फसेको थियो। २०७३ मा सूचना जारी गरेपछि स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्दै स्टे ल्याए, जसपछि काम रोकिएको थियो । २०८० असारमा सूचना जारी हुँदा पनि १४ जनाले पुनः मुद्दा हाले। लामो समयसम्म फैसला नआउँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । अन्ततः २०८० पुस १७ गते सर्वोच्चले सबै रिट खारेज गर्दै “सडक सीमाभित्रका जग्गा तथा संरचना सार्वजनिक सम्पत्ति” ठहर गरेपछि कानुनी अवरोध पुरै हटेको मानिएको छ।
अन्तरिम सरकारले त्यसपछि मंसिर ५ मा १५ दिने अल्टिमेटम जारी गर्यो। यही प्रक्रियाले स्थानीयलाई पुनः संघर्षमा लैजाँदै आज आएर उनीहरूको भाषा, माग र अडान नै नयाँ रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
अब सरकार आफ्नो बाटोमा अघि बढ्दै छ, स्थानीयले भने अदालतको आदेशअनुसार सीमित सहमति र क्षतिपूर्तिको नयाँ फर्मुला अघि सारेका छन्। हेटौँडाको सडक विस्तार सहज बन्छ कि फेरि जटिल मोडतर्फ धकेलिन्छ? यो दुवै पक्षले अब गर्ने अन्तिम कदमले नै टुंगो लगाउनेछ।
