हेटौँडा | संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सात वर्षअघि सुरु भएको प्रक्रिया २०८१ सालमा गएर मात्रै बागमती विश्वविद्यालय स्थापना त भयो। तर, स्थापना भएको वर्षदिन पुग्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालय अझै ‘कागज’ र ‘प्रतिवेदन’भन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले सात वर्षसम्म सहमति जुटाउन नसक्दा र ढिलासुस्ती गर्दा विश्वविद्यालयले न पाठ्यक्रम तयार गरेको छ, न आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न सकेको छ। ३० करोड बजेट विनियोजन भए पनि अहिलेसम्म शैक्षिक गतिविधि शून्य छ।
हेटौँडालाई केन्द्र बनाएर स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम, नियमावली, आङ्गिक क्याम्पसको स्वीकृति जस्ता काम अझै प्रक्रियामा छन्। स्थायी भवनको जग्गा चयनको काम समेत सकिएको छैन।
प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीहरूकै बेवास्ता र नेतृत्वमा देखिएको कमजोरीका कारण विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा अन्योल थपिएको छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले समन्वय गर्न नसक्दा र मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा विश्वविद्यालयको आगामी भदौदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अन्योलमा परेको छ।
प्रदेश सरकारकै स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयको नियमावली र आङ्गिक क्याम्पस स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लैजान पटक–पटक ढिलाइ भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विषय पेस हुने समयमै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले ध्यान नदिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
‘राजनीतिक नेतृत्वको लापरबाहीले काम थन्किएको छ,’ विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तयारी गरेर मन्त्रालय र बोर्डले निर्णय पठाउँछन् तर बैठक बस्दैन।’
प्रदेश सरकारकै एक अधिकारीका अनुसार सात वर्षको प्रयासपछि स्थापना भएको विश्वविद्यालय सञ्चालनको नेतृत्व प्रदेश सरकारले गर्न नसक्नु संघीयताको मर्मकै अपमानजस्तो देखिएको छ।
हेटौँडासहित नुवाकोट र चितवनका विभिन्न ठाउँमा स्थायी भवनका लागि जग्गा पहिचान गरेर परीक्षण गर्ने काम भइसके पनि अन्तिम स्वीकृति भएको छैन। हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्थायी भवनमै कार्यालय चलिरहेको छ।
विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा. कुशुमराज सुवेदीका अनुसार हालसम्म प्रदेशभरका २५ क्याम्पसको अनुगमन गरी १० क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। सुरुमा ५ क्याम्पसबाट पठनपाठन सुरु गरेर क्रमिक रूपमा विस्तार गर्ने योजना छ।
सुवेदीका अनुसार विश्वविद्यालयले हाल १० वटा नयाँ र व्यावहारिक पाठ्यक्रम तयार गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर, आङ्गिक क्याम्पसको मन्त्रिपरिषद् स्वीकृति र आर्थिक विनियम स्वीकृत नहुँदा सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो।
२०७२ को संविधानले उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई दिएको हो। त्यसपछि मात्रै बागमतीले विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी थालेको थियो। २०७७ मा कार्यदल बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरियो, २०७८ मा ऐन र २०७९ मा नियमावली आयो। तर, त्यसयता सरकार र कर्मचारीतन्त्रले तदारुकता नदेखाउँदा र राजनीतिक प्राथमिकता नपाउँदा विश्वविद्यालयले गति लिन सकेन।
प्रदेश सरकारले भने २०८२ भदौदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना भने बनाइरहेको छ। तर, आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया सम्पन्न नगरी यो लक्ष्य पुरा नहुने प्रष्ट देखिएको छ।
विश्वविद्यालयले हाल प्रदेशका १० स्थानमा क्याम्पसको सिफारिस गरिसकेको छ। सुरुमा ५ वटा क्याम्पसबाट कार्यक्रम थालेर क्रमिक रूपमा १० सम्म पुर्याउने योजना बोर्डले बनाएको छ। सुरुवाती चरणमा वातावरण इन्जिनियरिङ, फोहोर व्यवस्थापन, जोखिम तथा बीमा, होटल व्यवस्थापन, नर्सिङ लगायतका व्यावसायिक विषय पढाउने तयारी भएको उपाध्यक्ष सुवेदीले बताए।
तर, यी सबै योजना अझै कागजमै छन्। स्थायी संरचना निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गा पनि मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रक्रियामा अड्किएको छ।
संघीयताको अभ्यासमा बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारको ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावले प्रदेशको गौरवको आयोजना कागजमै सीमित हुँदा संघीयताको मर्म र प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
