सर्वोच्च अदालतको हालैको एक फैसलाले सरकारले घोषणा गरेको ‘जनयुद्ध दिवस’ संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको छ। साथै यस कदमले संक्रमणकालीन न्यायमा पनि नकारात्मक असर पारेको बताइएको छ। यो फैसलाले देशमा अझै पनि संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिका लागि लडिरहेका पीडितहरूको अवस्था दयनीय रहेको देखाउँछ।
१० वर्षभन्दा लामो द्वन्द्वपछि सन् २००६ मा शान्ति सम्झौता भयो। त्यसयता देश संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ। तर अझै पनि हजारौँ द्वन्द्वपीडितले न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि तीनै तहमा संक्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अझ पछिल्ला दिनमा जनयुद्धको नाम दिइएको सार्वजनिक बिदाले यसलाई थप प्रतिकूल असर पारेको छ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सम्बोधन गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु नै संक्रमणकालीन न्याय हो। तर यहाँ भएको प्रगति निकै न्यून छ। यसैबीच, सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो। तर यसका विरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले यसलाई संविधानसम्मत नभएको ठहर्यायो।
न्यायालयको फैसलाले स्पष्ट पारेअनुसार ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द स्वयं संविधानमा पनि प्रयोग गरिएको छैन। संक्रमणकालीन न्यायका दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त हुँदैन किनकि यसले भविष्यमा पुनः द्वन्द्व हुने सम्भावना बढाउँछ। अझ द्वन्द्वकालका घटनालाई ‘जनयुद्ध’ भनेर स्वीकार्नु भनेको त्यसको औचित्य स्वीकार्नु हुन्छ। जबकि संक्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य भनेकै द्वन्द्वकालमा भएका अपराधिक कार्यलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति स्थापना र पुनरावृत्ति रोक्नु हो।
अतः ‘जनयुद्ध दिवस’को घोषणाले संक्रमणकालीन न्यायको मर्मा तथा भावनालाई हानि पुर्याएको छ।
