हेटौँडा | मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा गत साउनमा व्यवसायीहरूले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कर वृद्धिको विरोधमा उत्रिएका थिए। जिल्लास्थित १६ वटा विषयगत व्यवसायिक संस्थाका व्यवसायीहरूले कर वृद्धिको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। आन्दोलनको क्रममा हेटौँडा बजारमा विरोध र्याली निकालिएको थियो र उपमहानगरपालिकाको गेटमा धर्ना दिइएको थियो।
उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि व्यवसाय कर तथा वाहलकरमा २० देखि १५० प्रतिशतसम्म राजश्व वृद्धिको निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय ७ असारमा भएको उपमहानगरको १५औं नगर सभाबाट पारित गरिएको थियो। स्थानीय व्यवसायीहरूले भने यो निर्णयलाई अस्वभाविक भन्दै विरोध गरे। व्यवसायीहरूको भनाइमा आर्थिक मन्दीका बेला यस्तो कर वृद्धिले उनीहरूको व्यापारमा गम्भीर असर पर्नेछ।
विरोधमा आयोजित आन्दोलनमा मकवानपुर निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला सहकारी संघ लगायतका संस्थाले व्यवसायीहरूको समर्थनमा सहभागिता जनाएका थिए। व्यवसायीहरूको आक्रोशको कारण उपमहानगरपालिकामाथि ठूलो दबाब सिर्जना भएको थियो।
साउन ३२ गते, व्यवसायीहरू र उपमहानगरपालिकाबीच आठ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौतामा नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामा, उपप्रमुख राजेश बानियाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यप्रसाद गौतम, उपमहानगर प्रवक्ता सविन न्यौपाने तथा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाल गुप्ता लगायतका व्यवसायिक नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौतामा मुख्य बुँदा भनेको चालु आर्थिक वर्षका लागि वृद्धि गरिएको कर दर खारेज गरी गत आर्थिक वर्षको कर दर नै कायम गर्ने थियो। साथै, निर्माण व्यवसायी संघसँग समन्वय गरी विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहकार्य गर्ने, निर्माणको प्रकृति हेरेर थ्रेसहोल्ड निर्धारण गर्ने सहमति पनि गरिएको थियो। यसपछि व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
तर, दुई महिना पछी हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीसँग भएको लिखित सहमति र पछिल्ला अनौपचारिक सहमतिहरूलाई बेवास्ता गर्दै विशेष नगरसभामा चालु आर्थिक वर्षको कर दर हेरफेर नगर्ने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाको यस कदमले व्यवसायीहरू निराशा छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवालले उपमहानगरपालिकाको एकलौटी निर्णयलाई “दुखद” भनेका छन्। अग्रवालले भने, “हामीसँगको लिखित सहमति भएको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्नु आम जनतामाथिको अन्याय हो।”
उनले नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामा र उपप्रमुख राजेश बानियाँमाथि व्यवसायीहरूप्रति अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै भने, “व्यवसायीहरूको मात्र होइन, यस कर वृद्धिले आम जनतालाई समेत मारमा पारेको छ। हामीसँगको सहमतिपछि उनीहरूले काठमाडौंमा अर्थविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए, जहाँ कर दर परिमार्जन गर्न सकिने सुझाव प्राप्त भएको थियो। तर, अन्ततः कुनै पनि परिवर्तन बिना, निर्णय एकतर्फी रूपमा गरिएको छ।”
उनले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले यस कर वृद्धिको निर्णयले उनीहरूको व्यापारमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै समग्र आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने बताए । उनीहरूले विशेष नगरसभामा आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नहुनु अत्यन्तै खेदजनक भएको बताएका छन्।
उनले भने “अर्थिक मन्दीको समयमा यस्तो अत्यधिक कर वृद्धिले हामीलाई थप आर्थिक भारमा पारेको छ । व्यवसायीहरूको मागको सम्बोधन नगरी स्थानीय सरकारले दम्भपूर्ण निर्णय गरेको छ। हामीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि पनि यो परिणाम आउँछ भन्ने अपेक्षा थिएन।”
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको यस निर्णयपछि व्यवसायीहरू पुन: आन्दोलित हुने सम्भावना बढेको छ। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आगामी दिनमा कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न व्यवसायीहरूको बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाइरहेको छ।
व्यवसायीहरूको आवाजलाई दबाउन स्थानीय सरकारले प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘दुख प्रकट गर्नु बाहेक केही छैन ।’
स्थानीय व्यवसायीहरूको माग पूरा नहुँदा आर्थिक मन्दीको समयमा उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्। व्यवसायीहरूको पुन: आन्दोलनको सम्भावना बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा उपमहानगरपालिकालाई थप दबाब आउन सक्ने देखिन्छ।
