काठमाडौं। संघीय सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाउन नसक्दा देशभरका २३० स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ, जसले गर्दा धेरै तहहरु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा र मापदण्ड बनाउन ढिलाई गर्दा यो समस्या जटिल बन्दै गएको हो।
हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५२३ स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकिएको छ। बाँकी २३० तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले आर्थिक, प्रशासनिक अनुशासन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या देखा परेको छ। तीमध्ये तराई–मधेश र दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकाहरु विशेषरुपमा प्रभावित छन्, जहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नखटिएका छन् वा खटिएर पनि कार्यभार सम्हाल्न गएका छैनन्।
गत साउनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहको संख्या १२२ सम्म झरेको भए पनि, असंगठित कर्मचारी सरुवा र अधिकृतहरू तोकिएको ठाउँमा जान नमानेका कारणले स्थिति फेरि बिग्रन थालेको छ। मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने संघीय सरकारले पहिलो पदस्थापनमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै स्थिति सुधारका लागि पहल गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
तर स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने यो व्यवस्थाले प्रभावकारी सुधार नल्याएको बताउँछन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले कर्मचारी नखटाउँदा सेवाग्राहीहरूलाई प्रत्यक्ष समस्या परेको बताइन्। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले पनि संघीय सरकार गम्भीर नहुनुले समस्याहरु थप जटिल भएको आरोप लगाएका छन्।
विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा सरुवा र नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव हावी हुँदा यो समस्या दीर्घकालीन बन्दै गएको छ। कतिपय कर्मचारीहरू आफूखुशी सरुवा रोक्न शक्तिकेन्द्रहरूमा दबाब दिइरहेका छन् भने अन्य ठाउँमा निमित्त अधिकृतहरूलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिँदा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।
मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउन नचाहेकाले कर्मचारी खटनपटनमा राजनीतिक स्वार्थ र दबाब कायम रहँदा दुर्गम क्षेत्रमा प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव रहिरहने देखिएको छ।
