हेटौँडा | मकवानपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) स्कीम श्रेष्ठको कमजोर कार्यसम्पादन र फितलो सुरक्षा कमाण्डका कारण जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । उनको निष्क्रियता र कमजोरो प्रशासनिक समन्वयका कारण स्थानीय सरकार र प्रशासनबीचको द्वन्द्व समेत सतहमा आएको छ ।
दिनदहाडै जनप्रतिनिधि र व्यवसायीमाथि आक्रमण हुँदा पनि दोषी पक्राउ गर्न नसक्नु, ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा प्रभावकारी नेतृत्व नदेखिनु र अनुसन्धानमा ढिलाइ हुनुजस्ता कारणले प्रजिअ श्रेष्ठको कार्यशैलीमाथि तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
जनप्रतिनिधि माथि आक्रमण, दोषी अझै उम्किए
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सविन न्यौपानेमाथि कार्यालयमै भएको सांघातिक आक्रमणपछि पनि प्रशासनले दोषी पक्राउ गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरु नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका थिए ।
आन्दोलनरत जनप्रतिनिधिहरुले प्रशासन कार्यालय परिसरमै टेबल राखी सेवा प्रवाह गर्दै धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले प्रजिअ श्रेष्ठ र प्रहरी प्रमुखबाट न्याय पाउने सम्भावना नरहेको भन्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका थिए । उक्त घटनाले जिल्लामा बढ्दो सुरक्षा संकट र कमजोर अनुसन्धान क्षमताको झल्को दिएको छ ।
‘जेनजी’ आन्दोलनमा कमजोर कमाण्ड
गत भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा चर्किएको ‘जेनजी आन्दोलन’को क्रममा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा विध्वंसात्मक गतिविधि भएका थिए । मकवानपुरमा २१ वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी, साथै १३४ वटा सरकारी सवारी साधन जलाइएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार, भवन र सवारी साधन गरी करिब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
उग्र आन्दोलनका समयमा पनि प्रजिअ श्रेष्ठले स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । उनको कमाण्ड क्षमता कमजोर हुँदा उनी चढ्दै आएको सवारीसाधन समेत आन्दोलनकै क्रममा जलेको थियो ।
यद्यपि, श्रेष्ठले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै, माथिल्लो निकायबाट कारबाहीका लागि स्पष्ट निर्देशन नआएको कारण अलमल भएको बताएकी थिइन् । उनका अनुसार, “प्रहरीले दोषीको खोजी सुरु गरेको थियो, तर दुई–तीन दिनमै माथिबाट ‘अहिले केही नगर्नू, राय प्राप्त भएपछि मात्र कारबाही गर्नू’ भन्ने निर्देशन आयो।”
विवादास्पद कार्यशैली र सरोकारवालासँग दूरी
प्रजिअ श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति अन्य सरोकारवालाहरू पनि असन्तुष्ट छन् । विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र सामाजिक संघ–संगठनका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता नगरेको कारण सार्वजनिक आलोचना हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै, समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारहरूलाई फोटो र भिडियो खिच्न रोक लगाउने प्रयास गरेकी थिइन्, जसलाई पत्रकार महासंघ र सञ्चारकर्मी संघ–संगठनहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरेका थिए । विवाद समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि उनले चासो नदेखाएको सञ्चारकर्मीहरूको आरोप छ ।
अवैध गोरु तस्करी प्रकरणमा पनि निष्क्रियता
हेटौँडा आएलगत्तै चर्चामा आएको अवैध गोरु तस्करी प्रकरणमा पनि प्रजिअ श्रेष्ठ स्पष्ट भूमिका लिन असफल देखिएकी थिइन् । सो प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी कार्यालयबीच नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रहरी र कर्मचारीबीचको असमञ्जसका कारण गोरु तस्करीका गतिविधि अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको स्थानीय प्रशासन स्रोत बताउँछ ।
लगातारका घटनाहरूले प्रजिअ श्रेष्ठको कमाण्ड क्षमता र प्रशासनिक दक्षता दुवै प्रश्नवाचक बनेका छन् ।
