हेटौँडा |सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ‘दर्ता नभएको’ भन्दै २६ वटा अनलाइन सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि ठूलो बहस सुरु भएको छ। फेसबुक, युट्युब, गुगललगायतका कम्पनीहरूले नेपालमा कर तिरेका छन् तर सञ्चार मन्त्रालयमा भने दर्ता हुन चाहेका छैनन्। यसको कारण के हो ?
‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार अध्येता उज्ज्वल आचार्यले सामाजिक सञ्जाललाई सामान्य सञ्चार माध्यमजस्तै मान्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाली समाजमा फेसबुक, युट्युब वा अन्य एपहरूले परम्परागत फोनजस्तै सस्तो, सहज र पहुँचयोग्य सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन्। उनले भने, “यसलाई बन्द गर्नु भनेको सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्नु जस्तै हो, जुन नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि आक्रमण हो।”
आचार्यका अनुसार मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकामै समस्या छ। “यो निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुकूल छैन। यसले सामग्रीमाथि सरकारी नियन्त्रणको बाटो खोल्छ, जुन लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारको कदमलाई ‘बदनियतपूर्ण’ भन्दै आलोचना गरे। उनका अनुसार संविधानको धारा १९ ले सञ्चार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको छ, जसमा कुनै पनि सामग्रीमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन वा प्लेटफर्म नै बन्द गर्न मिल्दैन। त्रिपाठीले भने, “यो आदेश संविधानको भावनाविपरीत छ। सरकारले आलोचना रोक्न र कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यो लोकतन्त्रलाई डार्क एजतिर धकेल्ने षड्यन्त्र हो।”
उनले थपे, “यी प्लेटफर्महरू दशकौँदेखि नेपालमा सञ्चालनमा छन्। कर तिरेका छन्, अपराध रोक्नका लागि प्रहरीलाई तथ्यांक पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर अचानक दर्ता नभएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय संविधानको धारा १९ मा सुनिश्चित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हो।”
फेसबुक र युट्युबजस्ता कम्पनीहरू आफ्नो मूल देश अमेरिकाको कानुनअनुसार चल्छन्। त्यहाँ प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ। नेपालले ल्याएको निर्देशिकामा भने सरकारी आदेशअनुसार सामग्री हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन उनीहरूका लागि अस्वीकार्य छ। आचार्य भन्छन्, “नेपालमा दर्ता हुनु भनेको कम्पनीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउनु जस्तै हुन्छ।”
