हेटौँडा | हेटौँडा बजार क्षेत्रका त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत २५/२५ गज सडक सीमा खाली गराउने अभियान सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि स्थगित भएको छ। सडक विस्तारका लागि धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको रस्साकस्सीबीच शनिबारबाट घर–टहरा भत्काउन सुरु गरिएको थियो, तर केही घरधनीद्वारा दायर मुद्दामा सर्वोच्चले स्टेअर्डर दिएपछि आइतबारदेखि अभियान रोकिएको हो।
गत शुक्रबार अदालतले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गर्दै मंसिर २६ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो। सर्वोच्चले परिस्थितिलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिए पनि त्यसको आधिकारिक पत्र आइतबार दिउँसो मात्रै जिल्ला प्रशासन र सडक डिभिजन कार्यालयमा दर्ता भयो। पत्र दर्ता हुनुअघि नै सड़क कार्यालयले ७ किलोमिटर क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी संरचनामा डोजर चलाइसकेको थियो।
शनिबार बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म १० मेसिन परिचालन गरेर भत्काइएका घर–टहराहरू करिब पूर्णरूपमा नढलाइझैँ झ्याल–ढोका, सटर र माथिल्लो संरचना मात्र भत्काइएको छ । भत्किएका संरचनाको भग्नावशेष, रड–इँटा–माटो सडकभरि फैलिएको छ, जसले बजार क्षेत्र धुलाम्य र कुरूप देखिएको छ। अन्तिम निर्णय नआएसम्म सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश छ।
मुआब्जा, जग्गा स्वामित्व र पेचिलो कानुनी प्रक्रिया
सडक डिभिजनले हाल २५ गज (२२.५ मिटर) सीमा भित्रका संरचना हटाए पनि एशियन हाइवे मापदण्डअनुसार २५ मिटर सडक चौडाइ कायम गर्न थप २.५ मिटर जग्गा अधिग्रहण आवश्यक छ। तर त्यसका लागि सार्वजनिक सूचना, लगत संकलन, मुआब्जा निर्धारण र वितरण जस्ता लामो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
यसबाहेक स्थानीय तहले अनिवार्य गरेको ६ मिटर ‘सेटब्याक’ व्यवस्था र एशियन हाइवे मापदण्डअनुसार सडकको सम्पूर्ण जग्गा सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अर्को कानुनी बाटो पनि बाँकी छ। मुआब्जा विवाद विगतमा सदैँ विवादास्पद रहँदै आएको हुँदा यसपटक पनि लामो समय लाग्ने संकेत छ।
सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार संरचना भत्काइएका घरधनीलाई केही दिन भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि समय दिइनेछ। त्यसपछि पनि संरचना नहटाए कार्यालयले नियमअनुसार सडक सीमा खाली गराउने बताइएको छ। जग्गा प्राप्तिअघि निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार गर्न नपाइने हुँदा निर्माण कहिले सुरु हुने अनिश्चित छ।
२०३४ सालको ‘डेडलाइन’ र दुईथरी व्याख्या
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार हेटौँडा सडक खण्ड २०३४ सालअघि नै राजपत्रमा राजमार्ग घोषणा भइसकेकाले त्यस क्षेत्रमा मुआब्जा प्रदान गर्नुपर्ने नियम लागू नहुने दाबी गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल भन्छन् “२०३४ अघि राइट–अफ–वे घोषणा भइसकेका सडक सरकारकै हुन्, लालपुर्जा भए पनि त्यहाँ मुआब्जा दाबीको कानुनी आधार बलियो हुँदैन।”
तर यता घरधनीहरु भने संविधानले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक अधिकार बनाएको र राज्यले निजी सम्पत्ति प्रयोग गर्दा मुआब्जा अनिवार्य दिनु पर्ने बताउछन् । उनीहरुको २०३४ सालको तर्क मात्रले अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने र अदालतमा सुनुवाइ अपरिहार्य हुने दाबी छ ।
सरकारी अधिकारी स्वयंले दातृ निकाय एडीबी (एसिएन डेभलाभमेत्न्ट बैंक)ले निर्माण गर्ने सडक परियोजनामा जग्गा र संरचनाको मुआब्जा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने तर सरकारी स्रोतमा बन्ने सडकमा यस्तो अभ्यास कमजोर रहेको स्वीकार गरेका छन्। ट्र्याक खोल्दा जग्गा दान गर्ने, विस्तार गर्दा मुआब्जा माग्ने संस्कृतिले पनि विवाद बढाएको देखिन्छ । नापी नक्सामा ‘सडक’ भनेर चिनिएको जग्गामा मुआब्जा दिँदा सरकारी कर्मचारीलाई नै कानुनी जोखिम हुने उनीहरूको तर्क छ।
भत्काइएका घर–टहराकै भग्नावशेषमा व्यापार
सडक विस्तारले ५ सय बढी घरटहरा क्षतिग्रस्त बनेपछि राप्तीरोडका व्यापारीहरू भत्किएका इँटा–ढुंगा, काठ र रडकै थुप्रोबीच पसल फिँजाएर व्यापार चलाइरहेका छन्। आकस्मिक विस्थापनले व्यवसाय ठप्प हुने भनी व्यापारीहरू खुला आकाशमुनि सामान बेच्न बाध्य भएका हुन्।
“व्यवसाय रोकिने डरले भत्केको ठाउँमै बसिरहेका छौँ,” एक व्यापारीले बताए। उनीहरूले राहत, पुनर्स्थापना र वैकल्पिक व्यापारिक ठाउँको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
आइतबार पीडित स्थानीय र व्यापारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गर्दै सर्वोच्चको आदेश विपरीत घर भत्काएको भन्दै आक्रोश पोखे। “अदालतको आदेश पालना गर, डोजर आतंक बन्द गर, भत्किएका घर बनाइदे,” जस्ता नारासहित उनीहरूले लालपुर्जा प्रदर्शन गरे।
राजमार्ग विस्तारका क्रममा घरबारविहीन बनेका स्थानीयले मालपोतले कर उठाउने, स्थानीय सरकारले कर लिने तर सडक डिभिजनले घर भत्काइदिने “दुई थरी सरकारी व्यवहार” को विरोध गरे।
विगत केही वर्षदेखि विवादले रोकिएको हेटौँडा बजार सडक विस्तार फेरि मुआब्जा विवाद र स्रोत अभावका कारण अनिश्चित बने देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एशियन हाइवे मापदण्डअनुसारको डिजाइन्मा सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना दोहोर्याए पनि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, डीपीआर, बजेट सुनिश्चितता र टेन्डरसम्म पुग्नै समय लाग्ने संकेत छ। अहिलेका लागि भने हेटौँडाको मुख्य सडक कानुनी निर्णय र सरकारी तयारी नभएसम्म भग्नावशेषकै बीच नै थाती रहने निश्चितप्रायः देखिन्छ।
