हेटौँडा । मकवानपुरको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको संकेत दिएको छ। तर यही सुधारको सतहभित्र असमानता, क्षेत्रगत विभाजन र विद्यालयबीचको ठूलो दूरी पनि देखिएको छ। जिल्लाको समग्र नतिजा उकालो लागे पनि सबै पालिका, विद्यालय र विद्यार्थीले त्यो सुधार बराबरी रूपमा अनुभव गर्न सकेका छैनन्।
२०८० मा मकवानपुरको ग्रेडेड प्रतिशत ३६.४७ प्रतिशत थियो। २०८१ मा त्यो बढेर ४७ प्रतिशत नजिक पुग्यो। २०८२ मा ५०.९९ प्रतिशत पुगेको छ। तीन वर्षमा जिल्लाको एसईई नतिजा १४.५२ प्रतिशत बिन्दुले सुधारिएको देखिन्छ।
२०८२ मा जिल्लाबाट ५ हजार ५ सय २७ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। तीमध्ये २ हजार ८ सय १८ जना मात्रै ग्रेडेड भए भने २ हजार ७ सय ९ जना ननग्रेडेड भएका छन्। अर्थात् अझै पनि प्रत्येक दुई विद्यार्थीमध्ये करिब एक विद्यार्थी न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न असफल भएका छन्।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मकवानपुरका प्रमुख सुदिप गिरीका अनुसार जिल्लामा सुधारको गति देखिए पनि अझै धेरै चुनौती बाँकी छन्। “राष्ट्रिय नतिजासँग तुलना गर्दा मकवानपुरको अवस्था अझै कमजोर नै छ। तथापि हरेक वर्ष सुधार भइरहेको छ। विद्यालयहरूले अतिरिक्त कक्षा, क्लोज क्याम्प, विशेष कोचिङ र विद्यार्थी केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरेका छन्,” उनले भने।
हेटौँडा अगाडि, राक्सिराङ अझै संकटमा
पालिकागत तथ्यांकले मकवानपुरभित्रको शैक्षिक असमानता स्पष्ट देखाउँछ। २०८२ मा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको ग्रेडेड प्रतिशत ६४.६४ पुगेको छ। थाहा नगरपालिका ५६.८५ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा छ। मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले उल्लेखनीय सुधार गर्दै ४५.७९ प्रतिशत नतिजा ल्याएको छ। इन्द्रसरोवर ४१.३३ प्रतिशतमा पुगेको छ।
तर जिल्लाका ४ पालिका अझै ३० प्रतिशतभन्दा तल छन्। मनहरी २९.२४ प्रतिशत, भीमफेदी २५.७३ प्रतिशत, बकैया २४.८६ प्रतिशत, बागमती २१.५८ प्रतिशत र कैलाश १८.९२ प्रतिशतमा छन्। राक्सिराङ गाउँपालिकाको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। त्यहाँ केवल ११.३६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै ग्रेडेड भएका छन्। हेटौँडा र राक्सिराङबीचको अन्तर ५३.२८ प्रतिशत बिन्दुको छ।
राक्सिराङ मकवानपुरकै सबैभन्दा दुर्गम र भौगोलिक रूपमा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमध्ये एक हो। कतिपय बस्ती अझै सडक सञ्जालबाट टाढा छन् भने धेरै विद्यालय आधारभूत पूर्वाधार अभावमै सञ्चालन भइरहेका छन्। नियमित विषयगत शिक्षकको अभाव, कमजोर इन्टरनेट तथा डिजिटल पहुँच, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार, विद्यालयसम्म पुग्नै घण्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था र अभिभावकको सीमित शैक्षिक पहुँचले त्यहाँको सिकाइ प्रणालीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको पालिकाका उपाध्यक्ष बनस्तम थिङ बताउछन्।
२०८२ मा राक्सिराङबाट एसईई मा सहभागी १३२ विद्यार्थीमध्ये केवल १५ जना मात्रै ग्रेडेड भएका छन् भने ११७ विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्। तीन वर्षअघिको तथ्यांक हेर्दा २०८० मा त्यहाँको नतिजा ९.८ प्रतिशत थियो भने २०८१ मा झन् घटेर ६.५ प्रतिशत पुगेको थियो। यसवर्ष केही सुधार देखिए पनि अवस्था अझै संकटपूर्ण नै छ।
राक्सिराङका केही विद्यालयको अवस्था झन् कमजोर छ। कालिका माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र देवीटार माध्यमिक विद्यालयमा सहभागी सबै विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्। केही विद्यालयमा १५–२० विद्यार्थीमध्ये १ जना मात्रै ग्रेडेड भएका उदाहरण पनि छन्। यसले त्यहाँको सिकाइ संकट केवल परीक्षा परिणामको विषय नभई आधारभूत शैक्षिक संरचनाकै समस्या भएको संकेत गर्छ।
गाउँपालिकाको कुल बजेटमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उपाध्यक्ष थिङ बताउछन्। दुर्गम भूगोल, सडक पहुँचको अभाव र आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमै ठूलो बजेट खर्चिनुपर्ने बाध्यताले शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए। “कतिपय ठाउँमा अहिले पनि मान्छेले भारी बोकेर हिँड्नुपर्छ। खोलामा बगेर ज्यान गुमाउने जोखिमसम्म छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षामा मात्रै ठूलो लगानी गर्न चुनौती हुन्छ,” उनले भने। उपाध्यक्षका अनुसार राक्सिराङमा निजी विद्यालयको लगभग अभाव हुनु पनि अर्को कारण हो।
त्यसको ठीक विपरीत हेटौँडामा निजी विद्यालयको उच्च उपस्थिति, नियमित मोनिटरिङ, अतिरिक्त कक्षा, डिजिटल सामग्री, अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानी र प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरणले नतिजालाई माथि उकासेको देखिन्छ। यही कारण एउटै जिल्लाभित्र हेटौँडा ६४.६४ प्रतिशतमा पुग्दा राक्सिराङ ११.३६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। दुवै पालिकाबीचको ५३.२८ प्रतिशत बिन्दुको अन्तरले मकवानपुरभित्र शिक्षा पहुँच र गुणस्तरको गहिरो असमानता अझै कायम रहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
इकाइ प्रमुख सुदिप गिरीका अनुसार दुर्गम भूगोल, विषयगत शिक्षक अभाव, कमजोर पूर्वाधार र अभिभावकको कम शैक्षिक सचेतनाले नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। “सहरी क्षेत्रमा अभिभावक बढी सचेत हुन्छन्। संस्थागत विद्यालयमा शुल्क तिरिएको हुन्छ, त्यसैले विद्यालयमाथि प्रत्यक्ष दबाब र निगरानी पनि बढी हुन्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभाव, व्यवस्थापन समिति निष्क्रियता, अभिभावकसँग कमजोर अन्तरक्रिया र नियमित मोनिटरिङको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
निजी विद्यालय अगाडि, सामुदायिक अझै संघर्षमा
मकवानपुरको एसईई तथ्यांकले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको ठूलो दूरी स्पष्ट देखाएको छ ।
२०८२ मा संस्थागत विद्यालयको ग्रेडेड प्रतिशत ८३.४१ प्रतिशत पुगेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा भने ४०.६१ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात् निजी विद्यालयमा १० मध्ये ८ विद्यार्थी ग्रेडेड हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा १० मध्ये ४ विद्यार्थी मात्रै ग्रेडेड भएका छन्।
अर्कोतर्फ केही विद्यालयले लगातार उत्कृष्ट नतिजा निकालिरहेका छन्। बाल जागृति इङ्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालय, तुलसी मेहेर मेमोरियल माध्यमिक विद्यालय, पालुङ मोडर्न इङ्लिस स्कूल, पालुङ भ्याली हार्ट एकेडेमी लगायतका विद्यालयले शतप्रतिशत नतिजा निकालेका छन्।
हेटौँडा र थाहाका विद्यालयले जिल्लाको उत्कृष्ट नतिजा सूचीमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका छन्।
हेटौँडा–१० स्थित तुलसीमेहर माध्यमिक विद्यालयले यस वर्ष ६१ विद्यार्थीमध्ये सबै विद्यार्थीलाई ग्रेडेड गराउँदै शतप्रतिशत नतिजा निकालेको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक टिका प्रसादका अनुसार शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय व्यवस्थापनबीचको समन्वय, नियमित अतिरिक्त कक्षा तथा विद्यार्थीलाई निरन्तर मार्गदर्शन गरिएकाले सफलता हासिल भएको हो। “शिक्षकहरूको मेहनत र विद्यार्थीको लगाव नै मुख्य कारण हो,” उनले भने।
थाहा नगरपालिका–१ स्थित पालुङ भ्याली हार्ट एकेडेमीले पनि शतप्रतिशत नतिजा हासिल गरेको छ। विद्यालयका प्रिन्सिपल सुरेन्द्रमान प्रधानका अनुसार विद्यालयले विद्यार्थीको कमजोरी पहिचान गरी अभिभावकसँग निरन्तर समन्वय, अतिरिक्त कक्षा, सकारात्मक काउन्सिलिङ तथा सूचना प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली लागू गरेको थियो। विद्यालयले बिहान अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्नुका साथै कमजोर विद्यार्थीका लागि छुट्टै सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। “सजायभन्दा प्रेरणा र प्रोत्साहनले विद्यार्थीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने अनुभव गरेका छौँ,” प्रधानले भने।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मकवानपुरका अनुसार यस वर्ष जिल्लाका सामुदायिक १०५ र संस्थागत ३७ गरी कुल १४२ विद्यालयका विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी भएका थिए। जिल्लामा केही विद्यालयले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरे पनि दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा लगातार कमजोर नतिजा आउनुले शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शिक्षक अभाव, कमजोर पूर्वाधार, अभिभावकको कम चासो, सिकाइ वातावरणको समस्या र स्थानीय तहको प्रभावकारी हस्तक्षेप अभावजस्ता कारण सुधारका मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
कमजोर विद्यालयको लामो सूची
जिल्लाका केही विद्यालयको नतिजा भने अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। बागमती माध्यमिक विद्यालयले ४१ विद्यार्थीमध्ये १ जना मात्रै ग्रेडेड गराउन सकेको छ। ब्रिगचेतना माध्यमिक विद्यालय, रत्नज्योति मावि, प्रजा जागृति मावि, बुद्ध मावि लगायतका विद्यालयको नतिजा १० प्रतिशतभन्दा तल छ।
तीन वर्षको डेटा हेर्दा शून्य नतिजा दिने विद्यालयको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ। २०८० मा १६ विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी पनि ग्रेडेड हुन सकेका थिएनन्। २०८१ मा यस्तो संख्या घटेर ७ मा झर्यो। २०८२ मा भने ४ विद्यालय मात्रै शून्य नतिजामा सीमित भएका छन्।
तर तीमध्ये तीन विद्यालय राक्सिराङ गाउँपालिकाका छन्। कालिका माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र देवीटार माध्यमिक विद्यालयका सबै विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्। भीमफेदी गाउँपालिकाको पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा पनि एउटै अवस्था दोहोरिएको छ।
राक्सिराङ गाउँपालिका–४ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुजन कुमार मुक्तानका अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुनु, शिक्षक दरबन्दी अभाव, कमजोर सिकाइ वातावरण तथा अभिभावकको पर्याप्त निगरानी नहुनु मुख्य समस्या हो। “ग्रामीण परिवेश, मोबाइलको दुरुपयोग र विद्यार्थीको अध्ययनप्रतिको कमजोर रुचाले पनि असर गरेको छ। जिम्मेवार सबै पक्ष छन्, विद्यालयले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ,” उनले भने।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मकवानपुरका प्रमुख सुदिप गिरीका अनुसार कमजोर विद्यालय सुधारका लागि अहिले विशेष अभियान सुरु गरिएको छ। “पालिकाले सबै प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। हामी पनि कमजोर विद्यालयमा पुगेर कक्षा अवलोकन, मोनिटरिङ र सुझाव दिने काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने।
मकवानपुरको शिक्षा सुधार भइरहेको छ, तर त्यो समान छैन भन्ने एसईई नतिजाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । एउटै जिल्लाभित्र केही विद्यालय शतप्रतिशत नतिजामा उभिँदा केही विद्यालयमा एक जना विद्यार्थी पनि ग्रेडेड हुन नसक्नु अवसर, स्रोत, पहुँच र राज्यको प्राथमिकताको अन्तर पनि हो।
