हेटौँडा | बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन पाउनुभएन। सत्ता साझेदार दलभित्रको विवाद समाधान हुन नसक्दा दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक सारिए पनि बस्न नसकेको हो।
सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको १८औँ बैठक बोलाइएको थियो। निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले बैठक साँझ ५ बजेका लागि सारेको थियो। त्यस समयमा पनि बैठक सञ्चालन हुन नसकेपछि राति ८ बजेका लागि पुनः समय निर्धारण गरिएको थियो।
राति ८ बजेसम्म पनि सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक मङ्गलबार अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि सारिएको छ। प्रदेशसभा सचिव रामकुमार पौडेलले सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश बैठक बस्न नसकेको जनाउनुभएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “विशेष कारणवश निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसक्ने भएकाले मङ्गलबार अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ।”
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सभामुख भुवनकुमार पाठकले बैठकको समय परिवर्तन गर्नुभएको हो। मङ्गलबार बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ।
बिहानदेखि नै राजनीतिक दौडधुप
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेकाले सोमबार बिहानैदेखि हेटौँडामा सत्ता साझेदार दलहरूको राजनीतिक सक्रियता बढेको थियो। दलहरूले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई हेटौँडा बोलाएर विश्वासको मतका पक्षमा आवश्यक सङ्ख्या जुटाउने प्रयास गरेका थिए।
बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राप्रपा संसदीय दलको आधिकारिकता, दलका तत्कालीन नेता उद्धव थापामाथिको कारबाही र एउटै दलबाट जारी भएका परस्परविरोधी ह्विपको विषय उठेको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गरेको राप्रपाभित्र विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा विवाद भएपछि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्न सकेन। सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र मन्त्री छनोट र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिले पनि गठबन्धनमाथि दबाब थपेको छ।
राप्रपाबाट दुईथरी ह्विप
राप्रपा केन्द्रले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत नदिन आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई ह्विप जारी गरेको छ। राप्रपा बागमती प्रदेशसभाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङमार्फत जारी ह्विपमा सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्न, तटस्थ रहन वा बैठकमा अनुपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, “विश्वासको मतमा विपक्षमा मतदान गर्न, तटस्थ रहन वा अनुपस्थित रहन प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई ह्विप जारी गरिएको छ।”
तर राप्रपा संसदीय दलका तत्कालीन नेता उद्धव थापा पक्षले भने मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। पार्टी केन्द्र र प्रदेश संसदीय दलबाट परस्परविरोधी निर्देशन आएपछि राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरू अन्योलमा परेका छन्।
राप्रपाले सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन मन्त्री राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पनि पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिनुभएको छैन।
सरकारमा सहभागी मन्त्री र उद्धव थापा पक्षका केही सांसदले संसदीय दलको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने अडान राखेका छन्। पार्टी केन्द्रले भने प्रदेश संसदीय दलको उक्त निर्णयलाई मान्यता दिएको छैन।
उद्धव थापालाई पदमुक्त गरिएको पत्र बुझाइयो
राप्रपा केन्द्रले सोमबार उद्धव थापालाई बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गरिएको पत्र उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई बुझाएको छ।
पार्टीको निर्णयविपरीत एमालेका किरण थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको भन्दै राप्रपाले थापालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले “उद्धव थापालाई पदमुक्त गरिएको औपचारिक पत्र उपसभामुखलाई बुझाइएको” जानकारी दिनुभएको छ। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक तामाङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत यस विषयलाई उठाउनुभएको थियो।
मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा समर्थनपत्र बुझाउँदा राप्रपा संसदीय दलका नेताको हैसियतमा उद्धव थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। पार्टी केन्द्रले कारबाही गरे पनि उहाँको प्रदेशसभा सदस्य पद र संसदीय दलको निर्णयको वैधानिकतासम्बन्धी विषय भने थप विवादित बनेको छ।
नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि
सत्ता साझेदार नेकपाभित्र पनि मन्त्री छनोट र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। नेकपासँग प्रदेशसभामा २६ सदस्य छन्।
नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई ह्विप जारी गरिसकेको छ। प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालद्वारा जारी ह्विपमा “बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न” निर्देशन दिइएको छ।
तर मन्त्री छनोटमा असन्तुष्ट केही सांसद पूर्ण रूपमा सहमतिमा नआएको बताइएको छ। आइतबार हेटौँडामा बोलाइएको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा १३ जना सांसद मात्र सहभागी भएपछि बैठक सोमबारसम्मका लागि सारिएको थियो।
सोमबार पनि दलका नेताहरूले असन्तुष्ट सांसदसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए। पार्टीले औपचारिक रूपमा ह्विप जारी गरे पनि सबै सांसदको उपस्थिति र समर्थन सुनिश्चित गर्न सत्ता पक्षले दिनभर कसरत गरेको थियो।
कांग्रेसले मागेको थियो बैठक स्थगन
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विश्वासको मतसम्बन्धी बैठक स्थगित गर्न माग गरेको थियो।
कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले सभामुखसमक्ष निवेदन दिँदै मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल विश्वासको मतको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो।
कांग्रेसले न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म बैठक स्थगित गर्न माग गरेको हो। कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश
मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्ध दायर दुई रिट निवेदनमाथि सोमबार उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका विषयमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ।
अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन। आदेशमा अन्तरिम आदेशको मागबारे “दुवै पक्ष राखी छलफल गरी आदेश गर्न उपयुक्त देखिएको” उल्लेख छ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भदौ १० गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। छलफलमा उपस्थित हुँदा आफूसँग भएका थप प्रमाण र कागजातसमेत ल्याउन अदालतले आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकाल र राप्रपा बागमती प्रदेशसभाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको हो। दुवै रिट भदौ ५ गते दर्ता भएका थिए।
रिटमा राप्रपा संसदीय दलका तत्कालीन नेता उद्धव थापाले पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन दिएको उल्लेख छ। सोही समर्थनका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।
अदालतले तत्काल मुख्यमन्त्रीको काममा रोक लगाएको वा विश्वासको मत लिन निषेध गरेको छैन। त्यसैले मङ्गलबारको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न कानुनी अवरोध नरहेको देखिन्छ।
यस्तो छ प्रदेशसभाको अंकगणित
एमालेका २५, नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको दाबीका आधारमा थापा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि तीन दलका गरी ६३ सांसदको समर्थन प्रस्तुत गरिएको थियो।
हाल १०४ सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र नेकपाका गरी सत्ता पक्षसँग ५१ सांसद छन्। दुवै दलका सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरे पनि बहुमतका लागि थप दुई मत आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले १२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपाको भूमिका निर्णायक बनेको छ। राप्रपाका कम्तीमा दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे आवश्यक बहुमत पुग्नेछ।
तर राप्रपा केन्द्रको ह्विपअनुसार सबै सांसद अनुपस्थित, तटस्थ वा विपक्षमा उभिए मुख्यमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। संसदीय दलको निर्णय मान्दै केही सांसदले पक्षमा मतदान गरे भने सरकार जोगिन सक्छ।
अब मङ्गलबारको प्रतीक्षा
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न लाग्नुभएको हो।
विश्वासको मत लिन बोलाइएको पहिलो दिन बैठक नै बस्न सकेन। दिउँसो १ बजेबाट साँझ ५ बजे र त्यसपछि राति ८ बजे हुँदै बैठक मङ्गलबार अपराह्न ४ बजेसम्मका लागि सरेको छ।
मङ्गलबारको बैठकअघि सत्ता गठबन्धनले राप्रपाको विवाद र नेकपाभित्रको असन्तुष्टि कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ। राप्रपाका सांसदले पार्टी केन्द्र वा प्रदेश संसदीय दलमध्ये कसको ह्विप पालना गर्छन् भन्ने विषयले मुख्यमन्त्री थापाको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
सोमबार मतदानमै प्रवेश नगरेकाले मुख्यमन्त्री थापा विश्वासको मतमा पराजित हुनुभएको होइन। प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेका कारण उहाँले विश्वासको मत लिन नपाउनुभएको हो।
