काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलनका लागि सञ्चालन गरेका काउन्टरमा वार्षिक झन्डै ६० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। अधिकांश ग्राहक अझै काउन्टरमै पुगेर महसुल बुझाउने गरेका बेला प्राधिकरणले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न थप छुट दिने निर्णय गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत देशभर ६५५ वटा महसुल सङ्कलन काउन्टर सञ्चालनमा छन्। ती काउन्टर सञ्चालनमा मात्रै वार्षिक ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
उनका अनुसार करिब ७३ प्रतिशत ग्राहक अझै विद्युत् महसुल बुझाउन भौतिक रूपमा काउन्टर पुग्ने गरेका छन्। डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन सके काउन्टर सञ्चालनमा लाग्ने खर्च घटाउन र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई अन्य ग्राहक सेवामा परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
अनलाइनबाट बिल तिर्दा साढे दुई प्रतिशत छुट
डिजिटल भुक्तानीलाई आकर्षक बनाउन प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकका लागि ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ कार्यक्रम ल्याएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार अनलाइनबाट विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकले यसअघि पाउँदै आएको दुई प्रतिशत छुटमा थप शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत पुरस्कार सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
यससँगै तोकिएका सर्तअनुसार डिजिटल भुक्तानी गर्ने ग्राहकले कुल दुई दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्। पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम छ महिनाका लागि लागू गर्ने निर्णय भएको शाहीले जानकारी दिएका छन्।
ज्येष्ठ नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानी सिकाउन आग्रह
मन्त्री श्रेष्ठले अनलाइनबाट महसुल तिर्दा ग्राहकको समय र यातायात खर्च बचत हुने तथा नगद कारोबार घट्दा वित्तीय पारदर्शिता र सुरक्षा बढ्ने बताएका छन्।
उनले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न नजान्ने अभिभावक, ज्येष्ठ नागरिक तथा छिमेकीलाई सहयोग गर्न प्रविधिमा अभ्यस्त नागरिकसँग आग्रह गरेका छन्।
डिजिटल भुक्तानीको विस्तारलाई नागरिकको सेवा सहज बनाउने र सार्वजनिक स्रोतको खर्च घटाउने अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
