हेटौँडा । साउनको हरियालीले हेटौँडा–९ लामसुरे वरिपरिका डाँडाकाँडा ढाकेको छ। तर त्यही हरियालीभित्र रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको दृश्य भने बेग्लै छ। उद्योग परिसरमा चार हातसम्म अग्लिएका घाँसका झाडी छन्। वर्षौंदेखि नचलेका गाडी एकातिर थन्किएका छन्। मेसिनहरू धुलो र खियाले ढाकिँदै गएका छन्। कुनै समय मजदुरको चहलपहल, मेसिनको आवाज र सिमेन्ट उत्पादनले व्यस्त रहने परिसर अहिले सुनसान छ।
यही सुनसान परिसरमा भेटिन्छन् ४२ वर्षीय कुमदेश झा। उनको हातमा बैंकबाट आएको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने चेतावनी पत्र छ। अनुहारमा चिन्ता छ। नियमित जागिरबाट परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउने सपना देखेर सरकारी उद्योगमा प्रवेश गरेका झाका लागि अहिले त्यही जागिर आर्थिक संकटको कारण बनेको छ।
२०७१ सालमा लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाँचौँ तहमा नाम निकालेपछि झाको नियुक्ति हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको थियो। सरकारी स्वामित्वको प्रतिष्ठित उद्योगमा स्थायी जागिर पाएपछि उनी र उनको परिवारमा खुसी छाएको थियो।
उनी उद्योगमा प्रवेश गरेकै समय उद्योग नाफामा थियो। त्यो समय सम्झँदा अहिलेको अवस्था पत्याउनै गाह्रो लाग्ने उनी बताउँछन्।
तर एक दशकपछि अवस्था उल्टिएको छ। उद्योग करिब तीन वर्षदेखि बन्द छ। झासहित कार्यरत कर्मचारीले १४ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। तलबसँगै सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमासम्बन्धी दायित्वसमेत नियमित हुन सकेको छैन।
नियमित आम्दानी रोकिएपछि बैंकको किस्ता तिर्न नसकेको झा बताउँछन्। परिवारको दैनिक खर्चदेखि ऋणको किस्तासम्म व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ।
“जागिर छ भनेर बैंकले ऋण दियो, अहिले तलब नै आउँदैन,” उनको गुनासो छ, “घरखर्च चलाउने कि बैंकको किस्ता तिर्ने भन्ने अवस्था आएको छ।”
‘हाजिरी लगाएर मात्रै कति दिन बस्ने?’
उद्योगका अर्का कर्मचारी ४२ वर्षीय दिपेन्द्रकुमार ठाकुरको अवस्था पनि फरक छैन। घरका एक्ला छोरा ठाकुरमाथि वृद्ध बुवाआमा, श्रीमती र दुई सन्तानको जिम्मेवारी छ।
३४ वर्षको उमेरमा लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी कर्मचारीका रूपमा उद्योग प्रवेश गर्दा उनले सुरक्षित भविष्यको कल्पना गरेका थिए। तर अहिले आफ्नै छोराछोरीको विद्यालय खर्च जुटाउनसमेत कठिन भएको उनी बताउँछन्।
“विद्यालयले मेरो तलब रोकिएको कुरा कहिलेसम्म बुझ्छ? मेरो बुवाआमाको शरीरले मेरो खल्ती रित्तो भएको कुरा कसरी थाहा पाउँछ?” ठाकुर भन्छन्, “मेरो विचल्ली भयो। कि हाम्रो उचित व्यवस्थापन गरियोस्। यहाँ हाजिरी लगाएर मात्रै म के गरूँ?”
तलब नहुँदा छोराछोरीको पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ। सरकारी सेवामा स्थायी जागिर हुँदाहुँदै पारिश्रमिक नपाएर परिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउला भन्ने उनले कहिल्यै सोचेका थिएनन्।
कर्मचारीले समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन शाखा तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। तर समस्या समाधानको ठोस बाटो अझै निस्किएको छैन।
उद्योगसँग कच्चा पदार्थ किन्ने पैसा पनि छैन
२०८३ साउन ११ गतेदेखि निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका भक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार उद्योग करिब तीन वर्षदेखि उत्पादनविहीन छ।
उद्योग बन्द हुनुको तत्कालीन मुख्य कारण चालु पुँजीको अभाव भएको उनी बताउँछन्।
“कोइला र जिप्सम ढुंगा खरिद गर्न आवश्यक रकम नै छैन,” श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक कर्जा सुविधाका लागि अनुरोध गरियो, तर कुनै ठोस निर्णय भएन।”
उद्योगसँग अहिले नियमित खर्च धान्न सक्ने आफ्नै स्रोतसमेत छैन।
“पारिश्रमिक त परको कुरा, अन्य कुनै शीर्षकमा पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन,” श्रेष्ठ भन्छन्।
विगतमा खरिद गरेको कच्चा पदार्थको भुक्तानीसमेत बाँकी रहेपछि आपूर्तिकर्ताले उद्योगलाई सामान दिन छाडेका छन्। श्रेष्ठका अनुसार एउटै आपूर्तिकर्तालाई मात्रै करिब १२ देखि १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
तलबदेखि उपदानसम्म करोडौँ दायित्व
उद्योगको आर्थिक संकट कर्मचारीको मासिक तलबमा मात्रै सीमित छैन। उद्योगले उपलब्ध गराएको शीर्षकगत दायित्व विवरणअनुसार स्थायी कर्मचारीको तलबबापत मात्रै १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
दक्ष तथा अदक्ष सप्लाई लेबरतर्फ एक करोड ५३ लाख २१५ रुपैयाँ, सुरक्षा सेवातर्फ एक करोड ८४ लाख २५ हजार रुपैयाँ र अतिरिक्त कार्य समय अर्थात् ओभरटाइमबापत ७२ लाख ४८ हजार ७२० रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
सामूहिक सावधिक जीवन बीमाबापत एक करोड ८६ लाख रुपैयाँ, सञ्चय कोष कट्टी दायित्व एक करोड ७२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र नागरिक लगानी कोषतर्फ ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बाँकी छ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीको उपदानबापत मात्रै चार करोड ९० लाख रुपैयाँ दायित्व छ। तलबबाट कट्टी गरिएको अन्य दायित्वसमेत ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
उमेर हदका कारण अवकाश पाएका ६५ जनाभन्दा बढी कर्मचारीले अझै उपदान पाउन सकेका छैनन्। वर्षौंसम्म उद्योगमा श्रम गरेका कर्मचारी अहिले आफ्नै कमाइको रकम लिन सरकारी निकायको ढोका धाउन बाध्य छन्।
नाफा कमाउने उद्योग कसरी पुग्यो यो अवस्थामा?
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा २०३३ सालमा स्थापना भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो।
कुनै समय सरकारी स्वामित्वका सफल उद्योगमध्ये गणना हुने हेटौँडा सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो।
उद्योगको आर्थिक इतिहास भने उतारचढावपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ र २०६७/६८ मा नाफामा रहेको उद्योग २०६८/६९ देखि २०७०/७१ सम्म घाटामा गयो। २०७१/७२ देखि २०७४/७५ सम्म पुनः चार वर्ष नाफा कमाएको उद्योग त्यसयता लगातार घाटातर्फ धकेलिएको छ।
व्यवस्थापनका अनुसार निजी क्षेत्रका आधुनिक सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, पुराना मेसिनरी, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, उच्च उत्पादन लागत र लागतअनुसार बिक्री मूल्य कायम गर्न नसक्नु उद्योग संकटमा पर्नुका प्रमुख कारण हुन्।
स्थापनाका बेला उद्योगमा ६५५ कर्मचारीको दरबन्दी थियो। अहिले कार्यरत कर्मचारीको संख्या घटेर १२० मा सीमित भएको छ।
१२ बिघा जमिन बेचेर उद्योग बचाउने प्रस्ताव
आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन उद्योग व्यवस्थापनले हेटौँडा–९ लामसुरे क्षेत्रमा रहेको करिब १२ बिघा उपयोगविहीन जमिन बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।
जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम उद्योगको दायित्व व्यवस्थापन तथा प्रविधि आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्ने योजना छ। तर उद्योग मन्त्रालयले अहिलेसम्म जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छैन।
निमित्त महाप्रबन्धक श्रेष्ठ उद्योग अझै पुनर्जीवित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्छन्। भौतिक संरचनाको सबलीकरण, पुराना मेसिनको आधुनिकीकरण, कर्मचारीको बाँकी दायित्व समाधान र पर्याप्त चालु पुँजी व्यवस्थापन गर्न सके उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
“नेपाल सरकारले हातेमालो गरे उद्योग फेरि सञ्चालनमा आउन सक्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।
तर सरकारको निर्णय नआउँदासम्म उद्योग परिसरको घाँस अझै अग्लिनेछ, मेसिनमा खिया थपिँदै जानेछ र हरेक दिन हाजिरी गर्न आउने कर्मचारीको प्रतीक्षा लम्बिँदै जानेछ।
