हेटौँडा | बागमती प्रदेशको नवगठित सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पूर्णरूपमा कागजरहित बनाउँदै ‘ई–क्याबिनेट’ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन करार र आयोजना ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नेसहितका निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत, चुस्त र पारदर्शी बनाउन ई–क्याबिनेट प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार ई–क्याबिनेटसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश योजना निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार सम्पन्न गर्न तीन तहमा कार्यसम्पादन करार गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव तथा विषयगत मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रदेश सचिवबीच कार्यसम्पादन करार गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन, कार्यविधि तथा कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले सात कार्यदिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रदेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति तत्काल हेर्न सकिने गरी ‘आयोजना ट्र्याकिङ प्रणाली’ विकास गरिने भएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेशका बहुवर्षीय आयोजनाको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए।
बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गत हाल प्रयोगमा रहेका विद्युतीय प्रणालीको विवरण सात कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने थप विद्युतीय प्रणालीको विवरण भने १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ। आवश्यक विद्युतीय प्रणाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक रूपमै विकास गर्ने र त्यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाइने जनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केसीलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ। यो थापा मगर नेतृत्वको नवगठित सरकारको पहिलो बैठक हो।
यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले प्रदेशमा रोकिएका तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका विकास आयोजनालाई गति दिने बताएका थिए।
उनले नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरी पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए। स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष र प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा काम गर्दा प्राप्त अनुभवलाई प्रदेशको समग्र विकासमा उपयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेशका १३ जिल्ला, ११९ स्थानीय तह र एक हजार १२१ वडाको भौगोलिक तथा विकास अवस्थाबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले यसअघि कायम १४ मन्त्रालयलाई गाभेर आठवटा बनाइएपछि बाँकी रहेको संरचना, कर्मचारी दरबन्दी र प्रदेश सचिवहरूको व्यवस्थापन शीघ्र पूरा गरिने जानकारी दिए। गाभिएका मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्दै प्रत्येक मन्त्रालय एउटै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
तत्काल मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले भविष्यमा आवश्यकता देखिए सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरी निर्णय गरिने बताए।
