हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभामा सांसदहरूले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीकरण र हस्तक्षेपकारी नीति अपनाएको आरोप लगाए।
बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको, प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत हस्तक्षेप बढाएको तथा जनसरोकारका विषयमा उदासीनता देखाएको टिप्पणी गरे। पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च कर, संघीय निजामती ऐनको अभाव, तथा राजनीतिक आधारमा गरिएको धरपकडजस्ता विषयलाई लिएर सांसदहरूले केन्द्र सरकारलाई ‘संघीयता विरोधी’ रूपमा चित्रित गरे।
विशेष समयमा सांसद रामकृष्ण चित्रकारले इन्धनमा लगाइएको करलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठाए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा नागरिकमाथि करको भार थोपरेको आरोप लगाउँदै उनले संघीय सरकार ‘अभिभावक नभई व्यापारिक संस्था’जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। “संकटको बेला पनि प्रतिलिटर झन्डै ६५ रुपैयाँ कर उठाउनु जनतामाथिको अन्याय हो,” उनले भने।
एमाले सांसद भारती कुमारी पाठकले संघीय सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधको शैली अपनाएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनले प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाइएको दाबी गर्दै लोकतन्त्र कमजोर बनाउने प्रवृत्ति हावी भएको बताइन्।
एमालेकै सांसद केशव प्रसाद पोखरेलले संघीय सरकारले प्रदेशको ‘हातगोडा बाँधिदिएको’ टिप्पणी गरे। “प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्र केन्द्रको नियन्त्रणमा हुँदा प्रदेशले कसरी काम गर्ने?” भन्दै उनले चेतावनी दिए, “यदि केन्द्रको सोच सुधारिएन भने जनताबाट ठूलो प्रतिक्रिया आउन सक्छ।”
कांग्रेस सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाए। संघीय निजामती ऐन लामो समयदेखि अल्झाएर राखिँदा प्रदेश सरकार आफ्नै कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
नेकपाका सांसद सरल सहयात्री पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा केन्द्र सरकार असफल भएको आरोप लगाए। उनले शिक्षा प्रणालीलाई ‘बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना’को संज्ञा दिँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावहीन बनेको बताए।
अन्य सांसदहरूले पनि परराष्ट्र नीति, सार्वजनिक बिदा, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार तथा प्रदेशका योजनामा बजेट कटौतीजस्ता विषय उठाउँदै संघीय सरकारको आलोचना गरे।
समग्रमा, प्रदेशसभामा उठेका आवाजहरूले संघीय सरकारप्रति गहिरिँदो असन्तुष्टि प्रष्ट पारेका छन्। सांसदहरूले केन्द्र सरकारलाई अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्।
