काठमाडौं- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ।
आयोगको मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो।
आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मंगलबार बालुवाटारमा आयोगको बैठक बसेको थियो।
बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले यसअघि परमादेश दिइसकेको थियो।
अदालतले नै परमादेश दिइसकेकाले सोही अनुसार निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए। ती सदस्यले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले प्रस्ताव गरेको बताए।
आयोगको १४ बैठकको मुख्य एजेन्डा नै बिएन्डसीको सम्बन्धनबारे थियो। बैठकमा आयोगका सह-अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ थिए।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा जेठ २४ गते परमादेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो।
उक्त परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको थियो।
बिएन्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशय पत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो।
तर, सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै बिएन्डसी सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
