हेटौँडा | मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ का भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका बासिन्दाले यसपटक चुनावमा मौखिक आश्वासनमा सीमित नबस्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। वर्षौंदेखि लालपुर्जा नपाएर कानुनी अन्योल झेलिरहेका उनीहरूले उम्मेदवारलाई लिखित प्रतिबद्धता गर्न दबाब दिने अभियान थालेका हुन्।
‘भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समिति, मनहरी’ले तयार पारेको ‘लिखित प्रतिबद्धता’ दस्ताबेजमा निर्वाचित भएपछि संसद्मा गई भूमि समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधनमा पहल गर्ने बाचा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको पत्रअनुसार पश्चिम मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाभित्र दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ८ हजार ५ सय परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा रहेका छन्। चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) भित्र परेका बस्तीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र वन ऐनका कारण लालपुर्जाबाट वञ्चित भएको उल्लेख छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, “निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाचित भई संसद्मा सहभागी भएको खण्डमा भूमि समस्या समाधान गरी जनतालाई लालपुर्जा वितरण गर्न सहज हुने कानुन निर्माण तथा संशोधनका लागि दृढतापूर्वक लागिपर्ने र अग्रसरता लिनेछौं।”
समितिका अनुसार विगतमा आयोग गठन र लगत संकलन जस्ता प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्तिममा कानुनी अड्चन देखाएर प्रक्रिया रोकिने गरेको छ।
दस्ताबेजमा उल्लेख भएअनुसार यहि फागुन ३ गते आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न दलका उम्मेदवारलाई उक्त प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराइएको थियो। हस्ताक्षर सूचीमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य उम्मेदवारहरूको हस्ताक्षर देखिन्छ। तर नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार महेश कुमार बर्तौलाको नाम उल्लेख भए पनि हस्ताक्षर छैन।
महेश बर्तौला २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। यसपटक पनि उनी सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका छन्।
यसै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोमा संघर्ष समितिका एक प्रतिनिधिले बर्तौलाको नामै लिएर आलोचना गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “७९ सालमा निर्वाचित भएर गएको उही सूर्य चिन्ह बोकेर आएको पार्टीको उम्मेदवार कार्यक्रममा आएन र ३ गतेको कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेन। बोल्न त सबैभन्दा मीठो उही बोल्छ, तर काम त गरेन नि।”
स्थानीयका अनुसार मनहरीका विभिन्न वडामा झण्डै पाँच दशकदेखि बसोबास गरिरहेका हजारौं परिवार अझै कानुनी हैसियतविहीन छन्। संघर्ष समितिले समस्या समाधानको मूल जरो राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन र वनसम्बन्धी प्रावधानलाई मानेको छ।
“जुनसुकै सरकार आए पनि आयोग बनाउँछन्, लगत संकलन गर्छन्, तर अन्तिममा निकुञ्जको ऐन देखाएर लालपुर्जा रोकिन्छ,” समितिका एक सदस्यले भने, “हामीलाई संसद्मा गएर कानुन परिवर्तन गर्न सक्ने प्रतिनिधि चाहिएको छ।”
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरु गरिएको लिखित प्रतिबद्धता अभियानले क्षेत्र नम्बर–२ को चुनावी माहोलमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
