काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने दाबीका साथ ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल शासनलाई केन्द्रमा राख्दै ठूला निर्णयहरू अघि बढाएको हो।
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २५ बाट घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गर्दै प्रशासनिक खर्च घटाउने र निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ३० दिनभित्र नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरिनेछ भने जनशक्ति, बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गरिने जनाईएको छ ।
सार्वजनिक सेवामा देखिएको ढिलासुस्ती, दोहोरोपन र जटिलता अन्त्य गर्न सरकारले ३० दिनभित्र प्रक्रिया सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। अनावश्यक चरण हटाइने, निर्णय स्वीकृति तह अधिकतम तीनमा सीमित गरिने र ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ लागू गरिनेछ। यससँगै अनुत्पादक बोर्ड, समिति र संस्थाहरू खारेज वा एकीकरण गर्ने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकको दलीय आबद्धता निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ। दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने र उल्लंघन भए कडा कारबाही गरिने बताइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि दलीय हस्तक्षेप हटाउँदै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनको सट्टा ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सरकार आक्रामक देखिएको छ। १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गरी २०६२/६३ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि पुराना अवधिहरू समेत समेटिने बताइएको छ।
यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १०० दिनभित्र ‘डिजिटल एसेट रजिस्ट्री’ स्थापना गरी बैंक खाता, डिजिटल वालेट र शेयर लगानीलाई एकीकृत निगरानी प्रणालीमा ल्याइनेछ। जोखिमका आधारमा सन्देहास्पद कारोबार स्वतः पहिचान गर्ने व्यवस्था लागू गरिने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नागरिकले एकपटक दिएको विवरण पुनः नसोध्ने, सेवाहरू ‘फेसलेस’ र समयबद्ध बनाउने तथा सबै सेवा एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
नागरिक सेवा सुधारका लागि प्रमुख शहरहरूमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, २४ घण्टा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने र सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसले सेवा पहुँच र पारदर्शितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भदौ २३–२४ को जनजी आन्दोलनपछि देखिएको नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। साथै, उक्त घटनाको छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ।
सरकारले निर्वाचन घोषणापत्रहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र सात दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस सुरु गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
