काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा शुक्रबार गठित सरकारले पहिलो निर्णयमै उच्च संवेदनशील विषय उठाउँदै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। उक्त आन्दोलनका क्रममा १९ जना युवाको मृत्यु भएको थियो, जसले त्यसबेला देशव्यापी आक्रोश सिर्जना गरेको थियो।
आयोगले आन्दोलन दमनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
यही सन्दर्भमा नयाँ सरकारमा गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङको भूमिका विशेष चासोको केन्द्रमा छ। आन्दोलनकै समयमा ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका गुरुङ अहिले कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले पदभार सम्हालेलगत्तै “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। “प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ, कसैलाई छुट हुँदैन,” उनको भनाइ छ।
यद्यपि, कानुनी प्रक्रिया अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय आवश्यक हुन्छ। त्यसपछि मात्रै प्रहरीमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अनुसन्धानपछि प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा लैजाने वा नलैजाने निर्णय गर्नेछ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन समिति गठन गरिने र अन्य सिफारिसहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको उनले बताए।
नयाँ सरकारको प्रारम्भिक निर्णयले नै अघिल्लो राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी ओली र लेखकविरुद्ध सम्भावित कानुनी कारबाहीले आगामी राजनीतिक र कानुनी बहसलाई थप तीव्र बनाउने देखिन्छ।
